माय महाराष्ट्र न्यूज:शासकीय अधिकारी, कर्मचा-यांनी आपल्या सेवेकडे केवळ शासकीय नोकरी म्हणून न पहाता समाजाप्रती आपलेही काही देणे लागते ही भावना मनी बाळगावी.
आपण काम करत असलेल्या विभागाबरोबरच आपल्या पदाला न्याय देत महिलांसाठीच्या योजनांची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करुन पिडित महिलांच्या तक्रारींच्या निरसनास प्राथमिकता देण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीचे आयेाजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना श्रीमती चाकणकर बोलत होत्या.यावेळी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ,
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव भाग्यश्री पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी.बी. वरूडकर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी मनोज ससे,
जिल्हा संरक्षण अधिकारी दीपक पाटील, परिविक्षा अधिकारी संध्या रशिनकर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी वैभव रमेश देशमुख आदी उपस्थित होते.महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या की, ग्रामीण भागातील महिलांना आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात
येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणामुळे शक्य होत नसल्यामुळे “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. महिलांच्या असलेल्या तक्रारी या उपक्रमातून प्रशासनापर्यंत पोहोचवत पिडीतेला
न्याय देण्याचे काम करण्यात येत असले तरी स्थानिक पातळीवर महिलांच्या असलेल्या समस्या, तक्रारींची सोडवणूक होणे आवश्यक आहे. समाजातील पिडित महिलांच्या तक्रारी, समस्यांची सोडवणूक होऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासनातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांनी शासन योजना,
नियम तसेच कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण कमी आहे. मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या लिंगगुणोत्तराचे प्रमाण वाढीसाठी मुलगा-मुलगी हा भेदभाव समाजातुन नष्ट होण्याची गरज असुन यासाठी प्रभावी कृती कार्यक्रम राबविण्यात यावा .
त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सोनेग्राफी सेंटरच्या माध्यमातून अवैधरित्या स्त्रीभ्रृणहत्येचे प्रकार होत असतील तर या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सोनेग्राफी केंद्रावर अचानक धाडी टाकुन तपासणी करण्यात यावी. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत पीसीपीएनडीटी कायद्याची जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही श्रीमती चाकणकर यांनी यावेळी दिल्या.