माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी
विधानपरिषदेत दिली. तर अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या योजनेसाठी बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही असंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
2005 नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली नसल्याचेही ते म्हणाले.नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नसल्याचे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं होतं.
2005 मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली आहे. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख 10 हजार कोटींचा बोझा पडेल. यातून
राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असून, याबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर
आज विधानपरिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र, आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेऊ असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्यात अंदाजे 16 लाख 10 हजार शासकीय कर्मचारी आहेत. या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर राज्य शासनाला वर्षाला 58 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. अशात जर जुनी पेन्शन
योजना लागू झाली आणि ती 2004 पासून लागू करण्याचा निर्णय झाला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 50 ते 55 हजार कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. तसेच शिक्षकांच्या पेन्शनवर
राज्य सरकारला 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येईल.