Saturday, October 23, 2021

हंगामापूर्वीच ऊसदर घोषणा बंधनकारक?

IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज: राज्यात येत्या गळीत हंगामापासून उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर(एफआरपी) निश्चिात करताना त्याच हंगामातील साखर उतारा आणि ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तसेच शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किमान पंधरा दिवस आधी

शेतकऱ्यांना नेमका किती दर देणार यांची दोन स्थानिक वृत्तपत्रांत प्रसिद्धी करणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस राज्य शासनाने गठित के लेल्या तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला के ली आहे. त्यावर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ऊस खरेदी के ल्यानंतर १४ दिवसांत संबंधित शेतकऱ्यांना उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर(एफआरपी) देण्याचे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. मात्र त्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येत असल्याने एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याबाबतची शिफारस केंद्राच्या समितीने के ली असून त्याबाबत केंद्रस्तरावर

निर्णय प्रलंबित असतानाच यंदाच्या गळीत हंगामापासून राज्यांनीच एफआरपी धोरण जाहीर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार राज्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटांची नियुक्ती के ली होती. या समितीने अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर के ला आहे.

राज्यात आजवर एफआरपी निश्चित करताना मागील हंगामातील साखर उतारा विचारात घेतला जात होता. मात्र राज्यात सन २०१९-२० दरम्यान ४७ साखर कारखाने बंद होते. त्यामुळे यंदा या कारखान्यांची एफआरपी कशी निश्चित करायची असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर यंदाच्या हंगामापासून कारखान्याची एफआरपी निश्चिात करताना

त्याच हंगामातील साखर उतारा आणि ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तसेच हंगामाच्या सुरुवातीस तात्पुरती एफआरपी देताना मागील तीन वर्षांतील  सरासरी ऊस तोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा. तर हंगाम समाप्तीनंतर अंतिम एफआरपी देताना त्या हंगामातील ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असेही या अहवालात आहे.

तसेच कारखान्यांना या दरापेक्षा अधिक दर शेतकऱ्यांना देण्याची मुभा राहील. तसेच हंगाम संपल्यानंतर निश्चिात  के लेल्या अंतिम ऊस दरातून आधी शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम वळती करून फरकाची रक्कम निश्चिात करावी व ती हंगाम संपल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना द्यावी. हंगामाच्या सुरुवातीला

भौगोलिक क्षेत्रनिहाय तात्पुरती एफआरपी देताना नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागासाठी ९.५०टक्के , नाशिक विभागासाठी १० टक्के  तर पुणे महसूल विभागासाठी १०.५० टक्के  साखर उतारा विचारात घेण्याची शिफासर समितीने के ली आहे

ताज्या बातम्या

वा जबरदस्त: अवघ्या 1 रुपयात खरेदी करा सोनं

माय महाराष्ट्र न्यूज:तुम्ही सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही 1 रुपयालाही सोने खरेदी करू शकता. डिजिटल गोल्ड हा तुमच्यासाठी चांगला पर्याय असू...

नगरचे पालकमंत्री बदलणार? या दोन नावांची चर्चा

माय महाराष्ट्र न्यूज:मंत्री हसन मुश्रीफ नगरचे पालकमंत्रीपद सोडणार या चर्चेने पुन्हा वेग घेतला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड मजबूत करण्यासाठी ते पद सोडण्याच्या विचारात...

नगर जिल्ह्यातील या भाजप आमदारांचा गंभीर आरोप ठाकरे सरकार म्हणजे ….

माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्यासह अहमदनगर जिल्ह्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी झाली. यात शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले. जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामेही केले मात्र नुकसान भरपाई मिळालेली नाही....

राधाकृष्ण विखे पाटीलांनी दिला इशारा म्हणाले तर पळता भूई थोडी होईल 

माय महाराष्ट्र न्यूज: देशात 100 कोटी लसींचे डोस पूर्ण करण्यासाठी योगदान दिल्याबद्दल राहाता तालुक्यातील लोणी येथे आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटलांच्या हस्ते आरोग्य सेवकांचा सत्कार करण्यात...

महाराष्ट्रातील संतापजनक घटना:वेश्या व्यावसायासाठी आईने पोटच्या मुली सोबत केले असे काही…

माय महाराष्ट्र न्यूज:आईने स्वत:च्या अल्पवयीन मुलीला वेश्या व्यवसायाच्या दलदलीत ढकलले आहे. एका नातेवाईकाच्या मदतीने तिला मुंबईच्या एका दलालाला 20 लाख रुपयांना विकण्यात आले. सलग...

नगर जिल्ह्यात आजही लसीचे १ लाख १७ हजार डोस शिल्लक

माय महाराष्ट्र न्यूज:अहमदनगर जिल्ह्यातील कोरोना रूग्णसंख्या कमी होत आहे. दररोज १५ हजार लोकांच्या कोवीड चाचण्या  होत आहेत. असे जरी असले तरी अजून कोरोनाचा धोका...
error: Content is protected !!