माय महाराष्ट्र न्यूज: अचानक कांद्याचा दर कोसळल्याने राज्य शासनाने कांदा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यानुसार अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्यात अनेक अडचणी येत आहेत .
अनुदानासाठी कांदा विकलेली पट्टी, सातबारा उतारा वर कांदा पिकाची नोंद या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत मात्र काही शेतकऱ्यांकडे कांदा विकलेली पट्टी आहे मात्र सातबारावर कांद्याची नोंद नाही त्यामुळे
दरही नाही आणि अनुदानही नाही अशी स्थिती काही शेतकऱ्यांबाबत निर्माण झाले आहे याबाबत राज्य शासन काय तोडगा काढते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.20 एप्रिल ची डेडलाईन: अहमदनगर सह जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न
बाजार समितीत 3 एप्रिल पासून कांदा अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे अर्ज स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक बाजार समिती स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे अर्ज करण्यासाठी 20 एप्रिल अखेरची तारीख आहे .
त्यानंतर येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही असे बाजार समितीकडून सांगण्यात येत आहे.ही कागदपत्र आवश्यक: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळवण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी सातबारा
उतारा बँक खाते क्रमांक मुलांच्या नावे पट्टी व सातबारा वडिलांच्या नावे असल्यास सहमती पत्र जोडणे व ज्या बाजार समितीत कांदा विक्री केली आहे ते ठिकाणी अर्ज करणे बंधनकारक आहे.
प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान: एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांनी प्रतिपिंटल साडेतीनशे रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे पण राज्यातून आवक झालेल्या व व्यापाऱ्यांच्या कांद्यासाठी ही योजना
लागू राहणार नाही राज्यातील बाजार समितीत विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांनाच ही अनुदान मिळणार आहे.येथे करा अर्ज: कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रत्येक बाजार समिती स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना अर्ज करता येणार आहे .
एक फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांनी यासाठी अर्ज करायचे आहे.