नाशिक/प्रतिनिधी
पाणी व्यवस्थापनात शेतकऱ्यां इतकीच जलसंपदा विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी वर्गांची तितकीच महत्वाची जबाबदारी आहे. उपलब्धत असलेल्या पाण्यात
प्रभावी सिंचन व्यवस्थापना करण्याकरिता शेतकरी व जलसंपदा विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांचे मानसिकता बदलण्याची गरज आहे आहे, असे मत मेरीचे महासंचालक व कायदा सुधारणा समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय बेलसरे यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांव्दारे व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये अमुलाग्र बदल करण्याकरिता मेरीचे अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. संजय बेलसरे यांचे अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र शासनाने अभ्यासगट समितीची नेमणुक केली आहे. २००५ च्या कायदयात काय आणि कोणत्या सुधारणा-बदल हवेत यासाठी मते मते जाणून घेण्यासाठी दि.१३ एप्रिल रोजी आयोजित नाशिक विभागातील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, पाणी वापर संस्थांचे पदाधिकारी व अशासकीय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचे एकदशी चर्चासत्र
नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा) च्या गोदावरी हॉल मध्ये पार पडले.
त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन डॉ. बेलसरे बोलत होते. अभ्यासगट समिती सदस्य महाराष्ट्र
जल नियमन निवृत सचिव डॉ. सुरेश कुलकर्णी,रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ रत्नागिरी अधीक्षक अभियंता वैशाली नारकर, वाघाड प्रकल्पस्तरीय पाणीवापर संस्थेचे अध्यक्ष शहाजी सोमवंशी,गोसीखुर्द प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता
अंकुर देसाई,पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश गोवर्धने आदि यावेळी व्यासपीठवर उपस्थित होते. 
डॉ.बेलसरे पुढे म्हणाले की,नव्याने स्थापन झालेल्या पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात सर्व ते सहकार्य केले जावे यासाठी प्रयत्न केले जातील.
पाणी वापर संस्थांची सध्याची वस्तूस्थिती, त्यात करावे लागणारे बदल, अधिकारी-शेतकरी यांची भूमिका व अडचणी,आलेल्या सूचना या सर्वांचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करू.पाणी वापर संस्थांमध्ये
तरुण व महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. अधिकारी व शेतकरी येऊन विचार विनिमय करतात हे फार कमी वेळा घडते. शासन आणि शेतकरी मिळून काम करू.त्यासाठी इतर साधनांचा वापर करून काम करावे लागेल. शासनावरचे अवलंबन आपल्य्याला कमी करावे लागेल. पाणी अधिक काटकसरीने कसे वापरता येईल यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, क्षमता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करू.
डॉ. सुरेश कुलकर्णी:- अभ्यासगट समिती सदस्य डॉ. सुरेश कुलकर्णी म्हणाले,आपल्याला कायदा बदलायचा नाही तर.येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी तो सुटसुटीत करायचा आहे.डॉ.बेलसरे सरांवर शासनाने पाणी वापर संस्थांची जबाबदारी दिलेली आहे, ते अतिशय जबाबदारीने काम करत आहेत.देशातील कालव्याव्दारे होणारे सिंचन क्षेत्रात कमी होऊन ते केवळ ३० टक्के आले आहे तर ७० टक्के सिंचन हे भूजलावर अवलंबून आहे. धरणे बांधल्यापासून आज पर्यंत आणि धरणे ही तेच आणि वितरण व्यवस्था ही तीच आहे. धरण व कालवे यांची दुरुस्ती व आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना हवे तेवढे पाणी देणे, पाण्या विषयी विश्वासाहर्याता निर्माण करणे ही जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. धरणे भरल्यानंतर वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी साठवण्याची वेगळी,व्यवस्था यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे.
शेतीला पाणी किती द्यावे याचे तंत्रज्ञान आत्मसात करावे. शेतकरी आणि पाणी वापर संस्था शासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करण्यासाठी पाणी वापर संस्थांचे राज्यस्तरीय फेडरेशनची आवश्यकता आहे.संस्था स्थापन करून वाऱ्यावर सोडून देता येणार नाहीत तर शासनाला-जलसंपदा विभागाला संस्थेच्या स्थापनेपासून पाच ते सहा वर्ष त्या पाणी वापर संस्थेच्या बरोबर राहून काम करावे लागेल. राज्यात वाघाड सारख्या हजारो पाणी वापर संस्था तयार व्हाव्यात अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.समिती सदस्य शहाजी सोमवंशी यांनी ही मार्गदर्शन केले.
या वेळी अशासकीय संस्थांचे (एनजीओ) वतीने लक्ष्मीकांत वाघावकर,राजेंद्र कासार, डॉ.धनाड,पाणी वापर संस्थांचे वतीने गोवर्धन कुलकर्णी, डॉ. दत्तात्रय वने,श्री.मिसाळ, अधिकाऱ्यांच्या वतीने अहमदनगर मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कु.सायली पाटील,प्रा.तुषार जगताप यांचे सह इतर मान्यवरांनी आपल्या सूचना मांडल्या.
या आहेत सूचना..
पाणी कोटा जाहिर करावा,कार्यक्षेत्र आराखडा नकाशे मिळावेत,पाणी पट्टी परतावा दरवर्षी १५ ऑक्टोबर
पूर्वी मिळावा, वितरिका-लघु वितरिका-पोट चाऱ्या दुरुस्ती करून मिळाव्यात,पाईप टाकून मुख्य कालव्यातुन पाणी चोरणाऱ्यावर अजामीन पात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असावी, शेततळे-तळे यातील पाणी पट्टी आकारणी करून ती लगतच्या पाणी वापर संस्थेकडे जमा करावी,
संस्था थकबकीदार असेल तर संचालकांना अपात्र न ठरवता व्यक्तिक थकबकीदार असलेल्या सभासदाला अपात्र ठरवावे,शासनस्तरावरुन दरवर्षी पदाधिकारी-संचालकांचे तालुकास्तरावर प्रशिक्षणे घ्यावित,सर्व संस्थांचे संगणकीकरण करून सर्व व्यवहार ऑनलाइन पद्धतीने व्हावा असा सूचना यावेळी करण्यात आल्या.
नाशिक,जळगाव, नंदुरबार,धुळे व अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अयोजित या चर्चा सत्रात अहमदनगर जिल्ह्यातून मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कु.सायली पाटील,डॉ. दत्तात्रय वने,जलमित्र सुखदेव फुलारी, महादेव दराडे,शशिकांत भोरे,उपविभागीय अधिकारी संतोष पवार, एस. व्ही. देशमुख,कनिष्ठ अभियंता आर. जे. पारखे,पी. एस.खसे आदि सहभागी झाले होते.
पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश गोवर्धने यांनी प्रस्ताविक केले.उप कार्यकारी अभियंता राजेंद्र बधाण यांनी सूत्रसंचालन केले.समिती सदस्य शहाजी सोमवंशी यांनी आभार मानले.