नेवासा
गेल्या तीन दिवसांपासून उपोषण, गावबंद, निषेधसभा व रास्तारोको आंदोलनाने वाळू डेपो निविदेचा गुंतत चाललेला प्रश्न महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या भ्रमणध्वनी वरील तीन मिनिटाच्या बोलण्यामुळे सुटला. मुळानदीतील वाळूची निविदा प्रक्रिया व उत्खनन करण्यास स्थगिती देण्यात आली. तसेच तेरा गावातील ग्रामस्थांनी एकच जल्लोष करीत एकजूटीचा विजय असो अशा घोषणा दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौण खनिज शाखेच्या वतीने अंमळनेर व निभारी येथे वाळूडेपो, व्यवस्थापन व विक्रीबाबत जाहिर निविदा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर करजगाव, पानेगाव, शिरेगाव, अंमळनेरसह तेरा गावचे सरपंच व ग्रामस्थांनी साखळी उपोषण सुरु केले होते. आंदोलनास आमदार शंकरराव गडाख, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे व विविध राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची पाठिंबा देण्याची स्पर्धा सुरु झाल्याने प्रशासन अलर्ट झाले होते.
शनिवार दि. १३ मे रोजी प्रशासनाची धावपळ झाली. पोलिस बंदोबस्ताचा मोठा ताफा गावात आला. सलग चार तास प्रशासन उपोषणाच्या मंडपात ठाण मांडून होते. शंभरहून अधिक आंदोलक मोटारसायकलवर विखे-पाटील यांच्या लोणी येथील घराकडे निघाल्यानंतर पोलिसांनी पानेगाव, मांजरीच्या पुलावर सर्वांना थांबवून पुन्हा चर्चेला सुरुवात केली. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी भ्रमणध्वनी वरुन मंत्री विखे पाटील यांना परिस्थिती सांगितली.
सरपंच अशोक टेमक व सरपंच संजय जंगले यांना निविदा स्थगित करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.
उपोषण स्थळी अंमळनेरचे सरपंच ज्ञानेश्वर आयनर यांनी नदीच्या पुलावर विखे-पाटील यांनी दिलेले आश्वासन इतर ग्रामस्थांना सांगितले. निविदा प्रक्रिया स्थगित झाल्याचे समजताच जल्लोष साजरा करण्यात आला. सरपंच दत्तात्रेय वरुडे, सरपंच श्रीकांत पवार, सरपंच राजेंद्र राजळे, सरपंच निरंजन तुवर, तिळापूर, मांजरी, सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते.