माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात औरंगाबादच्या पंचगंगा सीड्स या कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली होती . मात्र , मंत्र्यांच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या
औरंगाबाद खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले . या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने परवाना रद्द करणे बेकायदेशीर आहे . मंत्र्यांना असे अधिकारच नाहीत , असे
न्यायालयाने ठणकावून सांगितले . मंत्र्यांची घोषणा आणि कृषी संचालकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत न्यायालयाने पंचगंगा सीड्सला परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले.पंचगंगा सीड्स कंपनीने बोगस बियाणे , खते ,
कीटकनाशकांची विक्री करून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले . तसेच कृषी विभागाने टाकलेल्या धाडीच्या वेळी महिला अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या कंपनीकडे २००३ पासून व्यवसायाचा
परवाना असून त्याचे डिसेंबर २०२६ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले . २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी औरंगाबादच्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली . त्यास पंचगंगा सीड्सने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी उत्तर दिले .
१६ डिसेंबर २१ रोजी कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी संचालकांना अहवाल सादर केला . त्यानंतर २७ जानेवारी २०२२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला परत एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली . यास त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उत्तर दिले .
त्यावर ४ मार्च २०१२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला १५ मार्च २०२२ रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली .कृषिमंत्री , सचिवांचा आदेश रद्द: पंचगंगाचे वकील अॅड . आर . एन . धोर्डे पाटील यांनी १५ मार्च रोजी सुनावणी असताना त्यापूर्वी कृषिमंत्र्यांनी
परवाना रद्द करण्याच्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवले . त्यावर सरकारी वकिलांनी अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्र्यांना असे अधिकार असल्याचे सांगितले . दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती एस . जी . मेहरे आणि आर . एन . धानुका म्हणाले
सुनावणी प्रलंबित असताना मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढायला नको होते . असे आदेश काढणे बेकायदेशीर आहे . लक्षवेधी सूचनेवर परवाना रद्द करता येत नाही . यामुळे ८ मार्च २०२२ रोजीची मंत्र्यांची घोषणा आणि ९ मार्च रोजी कृषी संचालकांनी काढलेले
आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले . कृषी संचालकांनी पंचगंगा सीड्सला सुनावणीसाठी नवीन तारीख द्यावी . त्यावर सुनावणी करताना कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितले याचा प्रभाव पडायला नको , याची दक्षता घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली .
