Monday, May 23, 2022

पंचगंगा सीडसचे लायसन्स रद्द करणाऱ्या कृषिमंत्र्यांना न्यायालयाचा दणका

IMG-20210928-WA0001
WhatsApp Image 2022-04-23 at 12.19.16 PM
okk
previous arrow
next arrow
IMG-20210928-WA0001
WhatsApp Image 2022-04-23 at 12.19.16 PM
okk
previous arrow
next arrow
Shadow

माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधिमंडळात औरंगाबादच्या पंचगंगा सीड्स या कंपनीचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली होती . मात्र , मंत्र्यांच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाच्या

औरंगाबाद खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले . या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीने परवाना रद्द करणे बेकायदेशीर आहे . मंत्र्यांना असे अधिकारच नाहीत , असे

न्यायालयाने ठणकावून सांगितले . मंत्र्यांची घोषणा आणि कृषी संचालकांचा निर्णय रद्दबातल ठरवत न्यायालयाने पंचगंगा सीड्सला परवाना पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश दिले.पंचगंगा सीड्स कंपनीने बोगस बियाणे , खते ,

कीटकनाशकांची विक्री करून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले . तसेच कृषी विभागाने टाकलेल्या धाडीच्या वेळी महिला अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या कंपनीकडे २००३ पासून व्यवसायाचा

परवाना असून त्याचे डिसेंबर २०२६ पर्यंत नूतनीकरण करण्यात आले . २१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी औरंगाबादच्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली . त्यास पंचगंगा सीड्सने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी उत्तर दिले .

१६ डिसेंबर २१ रोजी कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी संचालकांना अहवाल सादर केला . त्यानंतर २७ जानेवारी २०२२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला परत एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली . यास त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी उत्तर दिले .

त्यावर ४ मार्च २०१२ रोजी कृषी संचालकांनी कंपनीला १५ मार्च २०२२ रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याची सूचना केली .कृषिमंत्री , सचिवांचा आदेश रद्द: पंचगंगाचे वकील अॅड . आर . एन . धोर्डे पाटील यांनी १५ मार्च रोजी सुनावणी असताना त्यापूर्वी कृषिमंत्र्यांनी

परवाना रद्द करण्याच्या घोषणेवर आक्षेप नोंदवले . त्यावर सरकारी वकिलांनी अधिवेशन सुरू असल्याने मंत्र्यांना असे अधिकार असल्याचे सांगितले . दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायमूर्ती एस . जी . मेहरे आणि आर . एन . धानुका म्हणाले

सुनावणी प्रलंबित असताना मंत्र्यांनी परवाना रद्द करण्याचे आदेश काढायला नको होते . असे आदेश काढणे बेकायदेशीर आहे . लक्षवेधी सूचनेवर परवाना रद्द करता येत नाही . यामुळे ८ मार्च २०२२ रोजीची मंत्र्यांची घोषणा आणि ९ मार्च रोजी कृषी संचालकांनी काढलेले

आदेश रद्दबातल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले . कृषी संचालकांनी पंचगंगा सीड्सला सुनावणीसाठी नवीन तारीख द्यावी . त्यावर सुनावणी करताना कृषिमंत्र्यांनी सभागृहात काय सांगितले याचा प्रभाव पडायला नको , याची दक्षता घेण्याची सूचना न्यायालयाने दिली .

ताज्या बातम्या

राज्यातील ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण मिळाल्या शिवाय निवडणुका घेऊ नये-मुरकुटे

नेवासा राज्यातील ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण मिळाल्या शिवाय निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी माजी आ.बाळासाहेब मुरकुटे यांनी केली. नेवासा तालुका भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज तहसीलदार रुपेशकुमार...

नगर ब्रेकिंग: संतापजनक:विवाहितेवर सासरच्या दारातच अंत्यसंस्कार

माय महाराष्ट्र न्यूज: अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील निळवंडे येथे शेततळ्यातील पाण्यात विवाहित महिलेचा मृतदेह तरंगताना आढळून आला. शीतल सतिष केरे असे मयत विवाहितेचे नाव...

चाणक्याच्या ‘या’ गोष्टींनी करा दिवसाची सुरुवात, तुम्ही कधीही नाही होणार अपयशी

माय महाराष्ट्र न्यूज:चाणक्य नीतीनुसार कोणतेही काम करताना त्याच्या सुरुवातीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. कारण जेव्हा एखाद्या गोष्टीची सुरुवात चांगली होते तेव्हा तिचा शेवटही चांगला...

नवरा-बायकोमध्ये सतत वाद होतायत, हे उपाय केल्यास वाढेल प्रेम

माय महाराष्ट्र न्यूज: व्यस्त जीवनशैलीमुळे नवरा-बायको एकमेकांसोबत जास्त वेळ घालवू शकत नाहीत. वेळेची कमतरता आणि अनेक कारणामुळे अनेकदा नात्यामध्ये गैरसमज निर्माण होतात. अशातच या...

जे नको व्हायला हवे तेच घडले;ओमायक्रॉनचा तो प्रकार भारतात आढळला

माय महाराष्ट्र न्यूज:ऑनलाईन ओमायक्रॉनचा नवा उपप्रकार BA.5 ची नोंद तेलंगणामध्ये झालेली आहे. पूर्ण लसीकरण झालेल्या ८० वर्षं वयाच्या एका वृद्धात कोव्हीड विषाणूचा हा नवा...

नगर जिल्ह्यातील या भाजपाच्या नेत्यांचा निशाणा : शरद पवार यांची ही जुनीच नीती

माय महाराष्ट्र न्यूज:राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ब्राह्मण समाजाच्या बोलावलेल्या बैठकीवर भाजपचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 'जो बूॅंदसे गई...
error: Content is protected !!