माय महाराष्ट्र न्यूज:या आठवड्यात 2022-23 या नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होत असतानाच नवीन आणि सुधारित प्राप्तिकर नियम देखील लागू होतील. 1 एप्रिलपासून वैयक्तिक कर आकारणीशी
संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. नवीन आर्थिक वर्षापासून बदलणारे 5 प्रमुख प्राप्तिकर नियम जाणून घेऊया. यात क्रिप्टोकरन्सी, आयटीआर फायलिंग, पीएफ, व्हीडीए, एनपीएस यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे.
व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेतील व्यवहारातून म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर १ एप्रिलपासून ३० टक्के कर आकारला जाईल.अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षापासून सुधारित प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरणाऱ्या लोकांनाही दिलासा दिला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले आहे की कर भरणा कमी झाल्यास सुधारित कर भरण्याची विंडो मूल्यांकनाच्या वर्षापासून दोन वर्षांसाठी खुली राहील. हा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रस्ताव दिला होता की दरवर्षी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पीएफ पेमेंटवर कर आकारला जाईल. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट
टॅक्सेस (CBDT) ने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार एखाद्या कर्मचार्‍याच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानावरील व्याजावर कर आकारला जातो.वित्त विधेयक, 2022 मधील सुधारणांनुसार, लोकसभेत मांडण्यात आले की सरकारने
आभासी डिजिटल मालमत्तेतील नफ्यापासून होणार्‍या तोट्याशी संबंधित कलमातून ‘अन्य’ हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याचा अर्थ असा की व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) च्या हस्तांतरणातून होणारा तोटा दुसर्‍या
आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे उद्भवलेल्या उत्पन्नाच्या तुलनेत सेट ऑफ करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.राज्य सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई
भत्त्याच्या 14% पर्यंत त्यांच्या नियोक्त्याने केलेल्या कलम 80CCD(2) अंतर्गत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) वर 14 टक्के कर लाभाचा किंवा कर वजावटीचा दावा करू शकतील. सदर वजावट या कलमाखालील केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच
असेल. आधी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्या तरतूदींमध्ये फरक होता.
