माय महाराष्ट्र न्यूज : राजस्थानमधील बारमेर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध तिलवाडा पशु मेळाव्यादरम्यान केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रविवारी पंतप्रधान
फसल विमा योजनेच्या (PMFBI) ‘मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ’ मोहिमेअंतर्गत पीक विम्याची घोषणा केली. भारत सरकारचे धोरण फायदेशीर असे वर्णन केले होते.तोमर म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या
मार्गदर्शनाखाली सरकार शेतकऱ्यांच्या जलद प्रगतीसाठी त्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दाव्यासाठी ड्रोनद्वारे पीक नुकसानीचे सर्वेक्षणही केले जाणार आहे. ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ ही एक
मोठी उपलब्धी आहे की या मोहिमेने अल्पावधीतच त्यांच्या पीक विमा पॉलिसीद्वारे 50 लाख शेतकऱ्यांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचले आहे, जे आगामी काळातही सुरूच राहणार आहे. तोमर म्हणाले की, पीएमएफबी
आयमध्ये शेतकऱ्यांना १.१५ लाख कोटी रुपयांचा दावा देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पॉलिसी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. पंतप्रधानांनी (PMFBI) शेतकऱ्यांच्या इच्छेनुसार बदल करून त्यात
सुधारणा केली आहे. पीएम मोदींनी गाव-गरीब-शेतकरी-दलित-महिला-तरुणांच्या उन्नतीसाठी काम केले आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नुकत्याच झालेल्या विधानसभा
निवडणुकीत जनतेने त्यांच्या नेतृत्वाला अधिक बळ दिले आहे. मोदीजींनी दिले. आपले शेतकरी स्वाभिमानी, कष्टाळू आणि प्रामाणिक आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अवलंबित्व कोणावरही राहू नये, अशी पंतप्रधानांची इच्छा आहे.
यासाठीच शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा, शेतकऱ्यांना महागड्या पिकांकडे घेऊन जावे, त्यांना योग्य भाव मिळावा, स्वतः प्रक्रिया-पॅकेजिंग करून चांगले पैसे मिळावेत, असे अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.
तोमर म्हणाले की, कीटकनाशकाची फवारणी ड्रोनच्या साह्याने शक्य होईल, याची कल्पना कोणी केली असेल, पण आता हे तंत्रज्ञान गावोगावी वापरण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशात ६,८६५ कोटी. खर्च
करून 10 हजार एफपीओ (शेतकरी उत्पादक संघटना) तयार करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून लहान शेतकरी त्यात सामील होऊन निविष्ठा, तंत्रज्ञान, फायदे मिळवू शकतील, जेणेकरून त्यांना देश-विदेशात रास्त भाव मिळेल. बाडमेर
जिल्ह्यातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एफपीओ बनवण्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. इतर शेतकऱ्यांनीही असेच केले पाहिजे. राज्यमंत्री चौधरी यांच्या विनंतीवरून त्यांनी बाडमेरमध्ये बाजरी संशोधन संस्था सुरू करण्याचे
आश्वासन दिले आणि सांगितले की, या भागातील शेतकर्‍यांना त्यांचा हक्क मिळावा आणि कृषी विकासासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही कमतरता पडू दिली जाणार नाही. पीक विमा
योजना (PMFBY) ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याची विनंती केली.
