माय महाराष्ट्र न्यूज:रशिया-युक्रेन संघर्ष, चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारी खरेदी आणि इतर जागतिक कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय खतांच्या किमतीत वाढ होऊनही मोदी सरकार शेतकऱ्यांना
परवडणाऱ्या किमतीत खतांचा पुरवठा करण्यास कटिबद्ध आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात वार्षिक खत अनुदान 2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते.काही तिमाहींमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे आणि संसदेत
विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, एका उच्च सरकारी सूत्राने सोमवारी सांगितले की, मोदी सरकारसाठी शेतकऱ्यांचे हित सर्वोपरि आहे आणि ते आधीच विविध पीक पोषक (खते) पुरवत आहे. पण हे स्पष्ट आहे.
मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जात आहे आणि अनुदान वाढले तरी ते देण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.सरकारने मे पासून सुरू होणाऱ्या खरीप पेरणीच्या हंगामासाठी
3 दशलक्ष टन डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) आणि 7 दशलक्ष टन युरियासह खतांसाठी आधीच पुरेशी आगाऊ व्यवस्था केली आहे, सूत्रांनी सांगितले. आम्ही खरीप हंगामाच्या गरजांसाठी पूर्णपणे तयार आहोत आणि आवश्यकतेनुसार पुढील खरेदी करू.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आज देशांतर्गत बाजारात युरियाची किंमत 50 किलोच्या बॅगला 266 रुपये आहे, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किंमत प्रति बॅग 4,000 रुपये झाली आहे.
अशा प्रकारे सरकारला प्रत्येक पोत्यावर सुमारे 3,700 रुपये अनुदान द्यावे लागते. त्याच वेळी, देशांतर्गत बाजारात डीएपीची किंमत प्रति बॅग 1,350 रुपये आहे, तर आंतरराष्ट्रीय किंमत 4,200 रुपये प्रति बॅग झाली आहे.
तथापि, NPK (जटिल खत) ची किंमत जवळपास वर्षभरापासून 1,470 रुपये प्रति बॅग अशीच आहे.अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, NPK ची किंमत एक वर्षापूर्वी सुमारे 1,300 रुपयांवरून
1,470 रुपये प्रति पिशवी वाढवण्यात आल्यापासून त्यात बदल झालेला नाही. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शेजारी देशांच्या तुलनेत भारतात खतांच्या किमती खूपच कमी आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
अमेरिका, इंडोनेशिया आणि ब्राझील सारख्या देशांच्या तुलनेत किमतीही कमी आहेत. एका सूत्राने सांगितले की, “खतांच्या किमती वाढण्याबाबत जी चिंता व्यक्त केली जात आहे ती अनावश्यक आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इराणवरील निर्बंध यासारख्या जागतिक घटकांसह प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ होऊनही आम्ही खतांच्या किमती वाढवल्या नाहीत,” असे सूत्रांनी
सांगितले. आमच्या शेतकर्‍यांच्या हितासाठी देशांतर्गत किंमती कायम ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.याशिवाय, चीन आपली देशांतर्गत क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत आहे, जरी तो
पूर्वी निर्यात करत असे, सूत्रांनी सांगितले. साधारणपणे खत अनुदान वर्षाला सुमारे 80,000-85,000 कोटी रुपये असते, परंतु अलीकडच्या काळात त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण
येऊ नये म्हणून गेल्या सात वर्षांत युरियाच्या किमतीत वाढ करण्यात आलेली नाही, असे रसायन व खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले होते.
