माय महाराष्ट्र न्यूज:कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदार संघात 2019मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे माजी मंत्री तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे यांचा पराभव झाला होता. विधानपरिषदेतील
भाजपच्या चार जागा रिक्त झाल्या आहेत. अहमदनगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील राष्ट्रवादीचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी तसेच युवा आमदार रोहित पवार यांच्या विरोधात राम शिंदे यांना बळ
मिळावे यासाठी भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी राम शिंदे यांना विधानपरिषदेचे आमदार करण्याची मागणी सुरू केली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील संघटनात्मक बांधणी व आगामी निवडणुकी संदर्भात
भाजप मजबुतीसाठी राम शिंदे यांना विधान परिषदेची संधी मिळावी, अशी गळ अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हाध्यक्षांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना घातली आहे.
आगामी मे व जून महिन्यात होणार्‍या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत राम शिंदे यांना उमेदवारी देण्यात यावी, अशी मागणी प्रथम संघटनात्मक पातळीवर करण्यात आली आहे.राज्याच्या कोअर कमिटीच्या
सदस्यपदी निवड झाल्यानंतर जिल्ह्याच्यावतीने सत्कार समारंभ अहमदनगरमधील पेमराज सारडा महाविद्यालयात आयोजित केला होता, यावेळी माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी राम शिंदे यांना विधान परिषदेची
संधी मिळावी, असा ठराव मांडला होता. या ठरावही यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील व विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्यात आला होता.प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन देताना भाजप दक्षिण जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे,
उत्तर जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, शहर जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे, माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे, जिल्हा परिषदेचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, जिल्हा संघटन सरचिटणीस दिलीप भालसिंग, सचिन पोटरे, नितीन दिनकर, सुनील पवार, अशोक पवार, गणेश पालवे,
पप्पू गोधड आदींसह जिल्ह्यातील भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील संघटनात्मक आढावा घेत आगामी निवडणुकी संदर्भात विस्तृत चर्चा केली. विधानसभा
निहाय माहिती घेत जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वेळ देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची नुकतीच अहमदनगर जिल्ह्याच्या प्रभारीपदी निवड झाल्यामुळे जिल्ह्यातील आगामी सर्वच निवडणुकांना महत्वप्राप्त झाले.
राज्य पातळीवरील नेतृत्वाला अहमदनगर जिल्ह्यात संधी मिळाल्याने निवडणुकांमध्ये चुरस निर्माण होणार आहे. जिल्ह्यात येऊन दोन विधानसभा निहाय संयुक्त बैठका घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था
निवडणुकांबाबत तीन जिल्हाध्यक्षांना माहिती संकलित करुन, अहवाल तयार करावे, असेही यावेळी सूचविण्यात आले.
