माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या वाहतूक भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य कर्मचारी, झेडपी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर
कर्मचाऱ्यांना ही वाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वाहतूक भत्त्यात वाढ करण्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकार 1 एप्रिलपासून करणार आहे. किमान 675 ते 5400 रुपये
वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. केंद्राने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला. केंद्राने वाहतूक भत्त्यात केलेली वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना दिली नव्हती. सरकारच्या निर्णयानुसार मुंबई, एमएमआर,
नागपूर, पुण्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना 1000 ते 5400 रूपये तर इतर ठिकाणी 676 ते 2700 रुपये वाहतूक भत्ता मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच अंध,
अस्थिव्यंगाने अधु आणि कण्याच्या विकाराने पिडीत असणाऱ्या तसेच मुकबधीर /श्रवणशक्तीतल दोष असणाऱ्या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे वाहतूक भत्ता राहील. एस-20 व त्यावरील
वेतन स्तरातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुणे नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर ठिकाणी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये,
एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अशी सुधारणा असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहरित करणाऱ्या बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी
समूह व पुणे नागरी मधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 5400 रुपये व इतर ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 2700 रुपये इतका वाहतुक भत्ता अनुज्ञेय राहील. यासाठी 700 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
