माय महाराष्ट्र न्यूज:शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी पीएम किसान क्रेडिट कार्डची (केसीसी) सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र, या कृषी कर्जाच्या योजनेला शेतकऱ्यांचा हवा तसा प्रतिसाद लाभलेला नाही.
महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळावे यासाठी शासन स्तरावर विविध प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात पीएम किसान लाभार्थींची संख्या १ कोटी १४ लाख ९३ हजार इतकी आहे.
यातील ३३ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळाले नाही. या योजनेत सर्वांना सामावून घेण्यासाठी २४ एप्रिलपासून कृषी व बँक अधिकारी गावपातळीवर उतरणार आहेत. गावात शेतकऱ्यांकडून अर्ज भरून घेण्यात येणार आहे.
बँकेचे कर्मचारी तसेच बीसी ग्रामसभेत अर्जांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानंतर एक तारखेपर्यत हे अर्ज भरून जमा करून घेतले जातील. शेतकऱ्यांना अर्जासोबत पॅन कार्ड, आधार कार्ड, सातबारा,
बँक पासबुकची प्रत जोडावी लागेल. त्यानंतर बँकेकडून लाभार्थींना केसीसी मिळेल. सध्या या योजनेचा लाभ न घेणाऱ्या कर्जबाह्य असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असे अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दिगंबर सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
केसीसी हे केवळ शेतकऱ्यांना व पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन, डेअरीसाठी देण्यात येते. यात लाभार्थींना ३ लाखांपर्यंत ७ टक्के व्याजदराने कृषी कर्ज मिळते. शेतकऱ्याकडे असणारी जमीन आणि स्केल ऑफ
फायनान्सच्या माध्यमातून कर्ज दिले जाते. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या डेबिट कार्डच्या माध्यमातून हा व्यवहार करता येणे शक्य आहे. वर्षभराच्या आत कर्ज फेडल्यास केंद्राकडून ३ टक्के व राज्य सरकारकडून ४ टक्के असे व्याजाचे पैसे परत मिळतात.
राज्यात ८१ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून कृषी कर्ज उपलब्ध झाले आहे. मात्र, ३३ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळत नाही. हे उर्वरित शेतकरी
आजही सावकारी पाशात अडकत आहेत. या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना मिळाल्यास त्यांचा फायदा होईल.
