माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्याच्या फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आता अनुदानाचे निकष बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही फळपिकांना कमाल ७ ते ८ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
तसेच किमान पाच गुंठ्यांतील फळबागेलाही आता अनुदान मिळेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.राज्यात गेल्या वर्षी विक्रमी म्हणजे ४३ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात फळबागा उभारल्या गेल्या आहेत.
यंदा ५५ हजार हेक्टरवर नव्या बागा उभारण्यासाठी काही जाचक अटी काढण्यात आल्या आहेत. पूर्वी किमान लागवड २० गुंठ्यांवर करावी लागत होती. आता त्यात १५ गुंठ्यांची कपात करण्यात आली आहे.
म्हणजेच पाच गुंठे जमिनीत लागवड केली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे.फळबाग लागवड करणारे बहुतेक शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक आहेत. ही लागवड केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून होते आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सव्वादोन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात आले. आता दोन हेक्टरच्या मर्यादेत आठ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. त्याचा लाभ डाळिंब , आंबा, द्राक्ष , पेरू, संत्रा बागांना होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात केंद्रीय अनुदानातून २०११ पासून लागवड सुरू झाली. आतापर्यंत एक लाख २२ हजार ४२१ हेक्टरवर फळबाग लागवड झाली. मात्र चालू वर्षात झालेली लागवड उच्चांकी आहे. राज्यात २५ लाख
हेक्टरवर नव्या बागा उभारण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी दरवर्षी फळे, फुले व वृक्ष लागवडीखाली एक लाख हेक्टरवर नवी लागवड व्हावी, असा प्रयत्न शासनाचा राहील,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
रोजगार हमी योजनेचे जॉबकार्ड बाळगणारे व कमाल दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले शेतकरी फळपिकांच्या माध्यमातून बागायती शेतीकडे वळत आहेत. ऊस पीक वगळता इतर सर्व पिकांचे बाजारभाव आणि उत्पादन बेभरवशाचे
वाटत असल्याने शेतकरी फळबागेकडे वळत आहेत. त्यामुळे लागवडीने उच्चांक गाठला आहे, असे कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेतावर, बांधावर, पडीक जमिनीवर लागवड केल्यानंतर तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने
अनुदान दिले जाते. विशेष म्हणजे कुळाच्या जमिनीवरदेखील लागवड करता येते. मात्र, कुळाची संमती बंधनकारक ठेवण्यात आलेली आहे. कृषी आयुक्त धीरज कुमार तसेच फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते
यांच्याकडून लागवडीबाबत सातत्याने घेतला जाणारा आढावा, सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची सुटसुटीत होत असलेली प्रक्रिया तसेच खासगी व सरकारी रोपवाटिकांमधून होत असलेला वाढता पुरवठा
राज्याच्या फळबाग लागवडीला पोषक ठरतो आहे,” अशी माहिती फलोत्पादन संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिली.
