नेवासा दि.१४ जून
चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने मंजूरी दिलेल्या लेखाशीर्ष ३०५४ अंतर्गत राबविण्यात आलेली कामांची निविदा प्रक्रिया सदोष असल्याचा आरोप नेवासा आम आदमी पार्टीने केला असून यातून शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याकडे नगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे लेखी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सदरची निविदा प्रक्रिया त्वरीत रद्द करण्याची मागणी ‘आप’ने केली असून प्रसंगी कायदेशीर तसेच रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नगर जिल्हा परिषद प्रशासनाचा भ्रष्ट तसेच बेबंदशाही कारभार गेल्या काही महिन्यांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. जलजीवन मिशनच्या निविदा प्रक्रियेतील गोंधळाची परिस्थिती ताजीच असताना लेखाशीर्ष ३०५४ अंतर्गतच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. ठेकेदारांच्या स्पर्धात्मक चढाओढीतून शासनाचा कमीतकमी निधी खर्च होऊन विकास कामेही दर्जेदार तसेच दिर्घकाळ लोकोपयोगी ठरण्याच्या उदात्त दृष्टीकोनातून राबविण्यात येत असलेली सदर निविदा प्रक्रिया अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने नियम डावलून राबविण्यात आल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. या सदोष निविदा प्रक्रियेमुळे शासनाच्या निधीची प्रचंड उधळपट्टी होऊनही संबंधित ठेकेदारांच्या सक्षमतेसह कामांच्या गुणवत्तेच्या बाबतीतही शंका उपस्थित केली आहे.
या लेखाशीर्षातून नेवासा तालुक्यात मंजूर कामांच्या मंजूर निविदांचे उदाहरण निवेदनात देण्यात आले आहे. तालुक्यातील ठेकेदारांनी १२ टक्क्यांपेक्षा कमी दराने निविदा भरलेली असताना त्यांच्या नामंजूर करुन अवघ्या ५ ते ६ टक्के कमी दराने भरलेल्या ठेकेदारांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याच्या अव्यवहार्य तसेच शासकीय निधीचे नुकसान करणाऱ्या विरोधाभासात्मक चित्राकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. अपात्र ठरवलेल्या ठेकेदारांना त्यांच्या निविदा नामंजूर करण्यामागे अत्यंत तकलादू, पोरकट तसेच हास्यास्पद कारणे दिल्याचे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. टेंडर भरतेवेळी मागील वर्षी त्यांच्या नावावर असलेले काम पूर्ण झाले नाही, डिजिटल स्वाक्षरी नाही, दिलेली कागदपत्रे क्रमवारीत नाहीत, यांत्रिकी व डांबर प्लँटचे करार योग्य नाही, यांत्रिकी विभागाचे प्रमाणपत्र वैध नाही, अनुक्रमांक बरोबर नाही, M.O.R.T.&H प्रमाणपत्र जोडले नाही, अशी अत्यंत तकलादू कारणे देण्यात आल्याची बाब याद्वारे निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. तर निविदा मंजूर करण्यात आलेल्यापैकी एका ठेकेदाराने दिलेले मशिनरीचे अॅग्रीमेंट जुनेच असल्याचे दिसून आले असून त्यांच्या कामाची साईट ते प्लँटपर्यंतचे अंतर ६० कि.मी.च्या आत असणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात ते त्यापेक्षा जास्त असतानाही त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करुन निविदा मंजूर केल्याचे दिसून आले आहे. ड्रममिक्स प्लँटच्या M.O.R.T.&H सर्टिफिकेटच्या पेपरमध्ये छेडछाड केल्याचे स्पष्ट दिसून येत असतानाच त्यांच्या ट्रॅक्टर व जेसीबीचा करारनामा संपल्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे यात नमूद केले आहे. यातील विशेष गंभीर बाब म्हणजे ज्यांना साईट इंजिनिअर म्हणून नियुक्त केल्याचे दाखवले गेले आहे त्यांच्या अनुभवाचे सर्टिफिकेट सपशेल चुकीचे दाखवले गेल्याची बाब मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असून सदर ठेकेदाराने मार्च-२०२१ मध्ये स्वतःचे वय २५ वर्षे नमूद केलेले असताना त्यांनीच फेब्रुवारी २०२३ मध्ये त्यांचे स्वतःचेच वय २२ वर्षे दाखवले आहे. त्यांनी जेसीबीसह इतर मशिनरीची खरेदी २००१ मध्ये केल्याचे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होत असून RTO नियमानुसार त्यांची १५ वर्षांची मुदत संपलेली असल्याचे त्यांनीच जोडलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट दिसून येत असताना या सर्व गंभीर त्रुटींकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करुन त्यांची निविदा नियमबाह्यरित्या मंजूर केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तर दुसऱ्या मंजूरी मिळालेल्या निविदाधारकाने जोडलेली सेल्स टॅक्सची कागदपत्रे अस्पष्ट दिसत असून त्याच्या खरेपणाची शहानिशा होत नाही व मशिनरीचे अॅग्रीमेंट ऑक्टोबर २०२२ मध्येच संपलेले असतानाही त्यांच्याकडून ते निविदाप्रक्रियेत नुसतेच समाविष्टच करण्यात आलेले नाही तर ते चक्क ग्राह्यही धरले जाऊन त्यांची निविदा संशयास्पदरित्या मंजूर झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत मंजूर झालेल्या निविदा प्रक्रियेचे अवलोकन केले असता बहुतांश ठेकेदारांनी आवश्यक कागदपत्रे क्रमवारीत जोडलेली नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत असतानाच मात्र दुसरीकडे काही ठेकेदारांच्या निविदा याच मुद्द्यावरुन नामंजूर करण्यात आल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. एकाच कामाच्या निविदेसाठी तीन वेगवेगळ्या ठेकेदारांनी जोडलेले बाँड पेपर्स हे एकाच व्यक्तीच्या हातून खरेदी करण्यात आल्याचेही धक्कादायक वास्तवाकडेही यात लक्ष वेधण्यात आले असून ही निविदा प्रक्रिया स्पर्धात्मक चढोओढीतून पार पडल्याबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. सोनवणे या ठेकेदारास हिंगोणी-गणेशवाडी येथील सुमारे ७५ लाख रुपयांच्या कामासाठी मागीलवर्षी पात्र ठरवल्याचे दिसून येत असताना यावर्षी त्यांना ३० लाख रुपयांच्या कामासाठी सपशेल अपात्र ठरविण्यात आल्याची बाबही संशय निर्माण करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जुनेद शेख या ठेकेदाराकडे बीड कपॅसीटीपेक्षा जास्त कामे प्रत्यक्षात असताना त्याकडे दुर्लक्ष करत याबाबतचे निकष डावलून त्यांना या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरवल्याकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
याची गंभीर दखल घेऊन सदरच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देऊन सखोल चौकशी करावी. तसेच ही प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने दोषमुक्त तसेच निकोप स्पर्धात्मक वातावरणात नव्याने कार्यान्वीत करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात दाद मागणार असल्याचे नमूद करुन या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, गैरव्यवहार झालेला असल्याचा संशय घेण्याइतपत स्पष्ट परिस्थिती असल्याने याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग तसेच लाचलुचपत विभागाकडेही पुरेशा पुराव्यांसह तक्रार करण्याबरोबरच सदर निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द न केल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.