माय महाराष्ट्र न्यूज:वैवाहिक जीवनात प्रत्येक गोष्ट पती आणि पत्नीच्या परस्पर सहमतीनं होणं आवश्यक असतं. काहीवेळा पत्नीची इच्छा नसतानाही पती
जबरदस्तीनं तिला शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडतो; मात्र सध्याच्या कायद्यानुसार असा प्रकार बलात्कार ठरत नाही. हा प्रकार गुन्ह्याच्या कक्षेत आणावा, अशी मागणी केली जात आहे.
बलात्कार केल्याप्रकरणी पत्नी तिच्या पतीविरोधात खटला दाखल करू शकते का? म्हणजेच पतीला पत्नीवर जबरदस्ती करण्याचा अधिकार आहे का? याचं पुनरावलोकन आता सर्वोच्च
न्यायालय करणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार , पत्नी तिच्या पतीवर बलात्काराचा खटला दाखल करू शकत नाही. पुरुषाला त्याच्या पत्नीशी मनाप्रमाणे संबंध ठेवण्याचा
अधिकार आहे. वैवाहिक जीवनात जबरदस्तीने संबंध ठेवणं हा गुन्हा मानला जात नाही किंवा तो मॅरिटल रेप अर्थात वैवाहिक बलात्कार ठरत नाही. हा प्रकार गुन्ह्याच्या कक्षेत आणवा, अशी मागणी अनेक महिला संघटना वर्षानुवर्षं करत आहेत.
आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय या कायद्याचं आता पुनरावलोकन करणार आहे. कर्नाटकमधल्या एका प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (10 मे) कर्नाटकमधल्या एका प्रकरणात नोटीस बजावून राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 जुलैला होणार आहे.
कर्नाटकमधल्या एका विवाहित पुरुषावर त्याच्या पत्नीनं बलात्काराचा आरोप केला होता. त्यावर कनिष्ठ न्यायालयानं आरोपीविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 376 (बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.
आरोपीनं कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. कर्नाटक उच्च न्यायालयानेदेखील आरोपीला त्याच्यावर दाखल झालेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्याला
सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले होते. 29 मे पासून कनिष्ठ न्यायालयात खटल्याची कार्यवाही सुरू होणार आहे. या विरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
‘कायद्यानुसार माझ्यावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. त्यामुळे कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी,’ असं पतीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने
मंगळवारी कनिष्ठ न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिलेली नाही. परंतु, याचिकाकर्त्याला या प्रकरणावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, अशी माहिती कनिष्ठ न्यायालयाला
द्यावी, असं सांगितलं आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालय आता या कायद्याचं पुनरावलोकन करणार आहे.
