माय महाराष्ट्र न्यूज:किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 2-4 रुपये किलोने अधिक भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आल्याचे चित्र दिसत आहे .
परंतु हे अर्धसत्य आहे. खऱ्या परिस्थितीच्या विचार केला तर आजही शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक ते दोन रुपये
किलो दराने माल विकावा लागत आहे, तर गुजरातचीही अवस्था वाईट आहे. येथील अनेक मार्केटमध्ये कांद्याचे भाव अत्यंत कमी दरात जात आहेत. शेतकऱ्यांना 2 ते 4 रुपये किलो प्रमाणे कांदा
विकावा लागत आहे. परंतु अडते आणि व्यापारी किलोमागे 40 कांद्याला भाव घेत आहेत. याच कांद्याचे दर केरळमध्ये गगनाला भिडले आहेत.गुजरात हे देशातील चौथ्या क्रमांकाचे कांदा उत्पादक राज्य आहे.
गुजरातमध्ये देशातील 8.21 टक्के कांद्याचे उत्पादन होते. बाजारभावावरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था वाईट झाली आहे. आज महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांना सरासरी एक ते चार
रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागत आहे. दरम्यान नॅशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनने 2014 मध्येच दिलेल्या अहवालानुसार कांदा उत्पादनासाठी प्रति किलोला 7 रुपये खर्च येतो.
गुजरातमधील कांद्याचे बाजारभाव राजकोटच्या गोंडल मार्केटपेक्षा कांद्याचा किमान भाव 155 रुपये प्रति क्विंटल होता. सरासरी किंमत 455 तर कमाल 930 रुपये होती. राजकोटच्या
जेतपूर मार्केटमध्ये, किमान भाव 100 कमाल 555 आणि सरासरी भाव फक्त 230 रुपये प्रति क्विंटल होता.भावनगरच्या महुवा मार्केटला शेतकऱ्यांना किमान 150 रुपये, कमाल 1015 रुपये आणि सरासरी
585 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. मेहसाणा मार्केटला कांद्याला किमान 150 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. कमाल 1100 आणि सरासरी 900 रुपये दरात कांदा विकला गेला.
जुनागड बाजार पेठेत कांद्याचा किमान भाव 160 रुपये प्रति क्विंटल होता. तर जास्तीत जास्त 430 दर मिळाला, सरासरी भाव 295 रुपये प्रतिक्विंटल होता.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न मांडणारे
भरत दिघोळे सांगतात की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या अनेक राज्यांमध्ये कांद्याला कमी भावामुळे वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यंदा बहुतांश शेतकऱ्यांना उत्पादन
खर्चही मिळत नाही. उत्पन्न दुप्पट करण्याची चर्चा तर सोडा. आजची महागाई पाहता केंद्र सरकारच्या कोणत्याही एजन्सीने उत्पादन खर्चाबाबत शेतकऱ्यांचे किती नुकसान होत आहे ते सांगावे.
वर्षानुवर्षे कांद्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडावे हाच एक पर्याय असल्याचे ते म्हणाले किंवा देशाला खाद्यतेल जसे आयात करावे लागते तसा कांद्या आयात केल्यावर सरकारला जाग येईल.
