माय महाराष्ट्र न्यूज:रेशन कार्ड हे महत्त्वाचे दस्ताऐवज आहे. रेशन कार्डच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो.
कोरोना महामारीच्या काळात रेशन कार्डधारकांना शासनाने मोफत अन्नधान्य देण्याची व्यवस्था केली होती. मात्र या योजनेचा लाभ लाखो अपात्र लोकं घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनात आले आहे.
त्यानुसार अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने रेशन कार्डाच्या नियमात मोठे बदल केले आहे. नवीन नियमानुसार आता अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
नवीन नियमांनुसार रेशन कार्डधारकांच्या पात्रतेचे निकष बदलण्यात आले आहे. सध्या देशात 80 कोटी जनता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहे. यात असेही काही लाभार्थी
आहेत जे आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहेत. आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असताना देखील शासनाची दिशाभूल करत हे लोकं योजनेचा लाभ घेत आहे. त्यामुळे जे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत
त्यांनी स्वतःची शिधापत्रिका रद्द करून घ्यावी, असं आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. शिधापत्रिका रद्द न केल्यास पडताळणीनंतर अन्न विभागाचे पथक ते रद्द करतील. तसेच योजनेचा
गैरफायदा घेतल्या प्रकरणी संबंधितांवर कारवी देखील होऊ शकते. नियमांनुसार कार्ड सरेंडर न केल्यास कारवाई तर होईलच सोबत शासनाची दिशाभूल करत रेशन घेतल्याने रेशनही वसूल केले जाईल.
नवीन नियमांनुसार जर एखाद्या कार्ड धारकाकडे स्वतःच्या उत्पनातून मिळालेला 100 चौरस मीटरचा प्लॉट, घर असेल, चारचाकी वाहन/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात 2 लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात
वार्षिक 3 लाखांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असेल असे लोकं या योजनेचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरतील. अशा लोकांना स्वतःचे रेशनकार्ड सरेंडर करावे लागणार आहे.
