Sunday, July 3, 2022

साखर निर्यातीवर बंदी नसल्याचा विस्माचा खुलासा

IMG-20210928-WA0001
WhatsApp Image 2022-04-23 at 12.19.16 PM
okk
previous arrow
next arrow
IMG-20210928-WA0001
WhatsApp Image 2022-04-23 at 12.19.16 PM
okk
previous arrow
next arrow
Shadow

नेवासा/सुखदेव फुलारी

काल केंद्र सरकारने अचानक साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आणि त्यामुळे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या मध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. प्रत्यक्षामध्ये सरकारने साखरेची निर्यात बंदी केलेली नाही. फक्त साखर निर्यातीची खुली मुभा होती ती नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने व त्यावर केंद्रसरकारच्या खाद्य विभागाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्रसरकारने आदेश जारी केले आहेत. यापूर्वी कारखान्यास पाहिजे तेवढी साखर पाहिजे त्यावेळेस पाहिजे त्या दराने निर्यात करण्याची मुभा OGL Export नियमानुसार दिलेली होती. त्यामध्ये साखर कारखाने हवी तेवढी साखर निर्यात करून फक्त त्याची माहिती केंद्रसरकारला देणे बंधनकारक होते असा खुलासा वेस्ट इंडीयन शुगर मील्स् असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी.बी.ठोंबरे यांनी केला आहे.

प्रसिद्धी स दिलेल्या पत्रकात श्री.ठोंबरे यांनी म्हंटले आहे की, कालच्या निर्णयाने 1 जून पासून ते 31 ऑक्टोबर पर्यंत म्हणजे जवळपास 5 महिने साखर निर्यात करण्यासाठी साखर कारखान्यांना व निर्यातदारांना केंद्र सरकारच्या खाद्य विभागामार्फत पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल व त्यांनी मंजूर केलेल्या कोठ्यानुसार साखर निर्यात करावी लागेल. या बाबतीत साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मध्ये अशी भिती निर्माण झालेली आहे की सरकारने साखर निर्यातीस बंदी केल्या मुळे देशांतर्गत साखरेचे भाव पडतील व त्यामुळे साखर कारखाने आर्थिक संकटात सापडतील आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतक-यांची ऊसाची बिले अदा केली जाणार नाहीत आणि त्यामुळे एकूणच ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने आर्थिक संकंटा मध्ये सापडतील. मात्र ही निती गैरसमजातून या निर्णयाचा देशांतर्गत साखर दरावर अथवा साखर साठयावर फारसा परिणाम होणार नाही.

त्याची वास्तव परिस्थिती अशी आहे की, चालु वर्षी गळीत हंगाम सुरू होताना सुरुवातीचा शिल्लक साठा 107 लाख टनाचा होता. चालू हंगामा मध्ये आज आखेर 350 लाख टन साखरेचे उत्पादन झालेले आहे. यावर्षी देशांतर्गत साखर खप 270 लाख टना पर्यंत अपेक्षित आहे. त्यामुळे मागील शिल्लक साठा चालू वर्षाचे उत्पादन असे 457 लाख टन एकूण साखर साठया पैकी 270 लाख टन देशांतर्गत वापरासाठी गेल्या नंतर 187 लाख टन साखर शिल्लक राहते. त्यामधून या वर्षी आत्तापर्यंत 90 लाख टन साखरेचे निर्यातीचे करार झालेले आहेत. मात्र प्रत्यक्षा मध्ये फक्त 74 लाख टन साखर 15 मे 2022 पर्यंत देशाबाहेर गेलेली आहे. केंद्र सरकारने 100 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे त्यामुळे एकूण साखर निर्यात करण्यासाठी आणखी 26 लाख टन साखर निर्यात करण्यास मोठी संधी आहे.

मात्र साधारणपणे भारताच्या सर्व समुद्र किना-या वरील बंधरांमधून जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांमध्ये मोसमी पावसामुळे साखरेची निर्यात होत नाही. त्यामुळे उर्वरित 26 लाख टन साखर सुद्धा निर्यात होईल की नाही यावद्दल साशंकता आहे, आणि त्यामुळेच 100 लाख टन साखर निर्यातीचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट सुद्धा या साखर हंगामा मध्ये म्हणजे 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच साखर निर्यातीमुळे देशांतर्गत साखरेच्या किमती पडतील आणि त्यामुळे साखरकारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील अशी सुतराम शक्यता नाही. वास्तवीक पाहता 100 लाख टन साखर निर्यात झाली तरी पुढील हंगामासाठी 87 लाख टन साखरेचा सुरुवातीचा शिल्लक साठा उपलब्ध होणार आहे. पुढील हंगामातील अपेक्षित ऊस उपलब्धता ही अत्यंत समाधानकारक असून पुढील वर्षी, 2022-23 मध्ये सुद्धा साधारणपणे 350 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षीत आहे. या सर्व साखर उत्पादन, साठा निर्यात व देशांतर्गत खप याचा ताळेबंद विचारात घेता, या सरकारच्या कालच्या निर्णया मुळे देशांतर्गत साखर दरावर अथवा एकूण साखर साठ्याच्या उपलब्धते वर फारसा परिणाम होणार नाही.

त्यामुळे साखर कारखानदारांनी अथवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या केंद्रसरकारच्या निर्णया मुळे निराश होण्याची अथवा या बाबती मध्ये केंद्र सरकारला दोष देण्याची आवश्यकता नाही असे वाटते. केवळ जागतिक स्तरावरील अन्न धान्याच्या दरवाढी मुळे केंद्र सरकार जागृत झालेले आहे. तसेच शेजारील देशां मधील महागाईचा उद्रेक आणि त्याचे होणारे दुष्परिणाम भारतावर होऊ नयेत म्हणून गेल्या आठ दिवसा पासून केंद्र सरकारने अत्यंत धाडसी पाऊल उचलून स्थानिक बाजारपेठ व एकूण आर्थिक स्थिती स्थीर ठेवण्याच्या दृष्टीने कांही पावले उचलली. त्यामध्ये डिझेल पेट्रोलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी करणे असेल, गव्हावरील निर्यातबंदी असेल, साखरेची निर्यात नियंत्रण असेल किंवा खाद्यतेलाचे आयात शुल्क माफ करून आयातीस प्रोत्साहन देऊन देशांतर्गत अन्न धान्य व त्याची मुबलक उपलब्धता व्हावी व त्याचे दर स्थीर व्हावे या दृष्टीने केंद्र शासनाने अत्यंत योग्य वेळेस योग्य पाऊल उचलले आहे. त्याच बरोबर एकूण देशांतर्गत चलन वाढीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने सुद्धा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर यांनी रेपो दर वाढवण्याचे सुचक विधान केलेले आहे. या सर्व केंद्रसरकारच्या तत्पर निर्णया वरून एकच गोष्ट सिद्ध होते की, केंद्र सरकार देशांतर्गत चलनवाडीला आळा घालून देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या दृष्टीने व प्रामुख्याने देशांतर्गत अन्न धान्याच्या व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवून आर्थिक स्थिती स्थीर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि ही बाव अत्यंत अभिनंदनीय आहे. त्या माध्यमातून जागतिक चलन वाढीचा वाईट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार नाही.

 

ताज्या बातम्या

नेवासा डेपोच्या वतीने पंढरपूर आषाढी वारीसाठी जादा गाड्यांची व्यवस्था-आगारव्यवस्थापक अहिरराव ;देवगड मठात होणाऱ्या सप्ताहासाठी ही सेवा देणार

माय महाराष्ट्र न्यूज:नेवासा डेपोच्या वतीने पंढरपूर आषाढी वारीसाठी जादा बस गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली असून पंढरपूरला देवगड मठात दि.४ जुलै ते ११ जुलै या...

राज्यात पुन्हा सत्ता येणार म्हणून भेंड्यात भाजपचा जल्लोष

भेंडा राज्यात भारतीय जनता पार्टीची पुन्हा सत्ता येणार म्हणून भेंडा येथे फटाके फोडून व पेढे वाटून भाजपने जल्लोष केला. यावेळी बोलताना जिल्हा परिषद सदस्य दत्तात्रय काळे...

जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढणेसाठी उचित कार्यवाहीचे आदेश व्हावेत-तनपुरे

अहमदनगर/प्रतिनिधी शासनस्तरावर यासाठी एका अभ्यासगटाची नेमणुक होऊन मुंबईसाठी पाणी पुरवठा करणे आणि जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढणे यासाठीच्या योजना तयार करण्याबाबत उचित कार्यवाहीचे आदेश व्हावेत...

समर्थ पाउलबुद्धेचा सत्कार

भेंडा नेवासा तालुक्यातील भेंडा येथील ज्ञानेश्वर साखर कारखान्याचे माजी कामगार संचालक व राष्ट्रवादी साखर कामगार सेलचे जिल्हाध्यक्ष रामभाऊ पाउलबुद्धे यांचे चिरंजीव व लोणीच्या सैनिकी स्कुलचा...

शिक्षण परिषेदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात नदीकी पाठशाला,नदी साक्षरता कार्यक्रम राबवण्यात येईल-शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे

पुणे/प्रतिनिधी नदी साक्षरते बाबत अगदी बालवया पासून शालेय शिक्षणातून याचा अंतर्भाव केल्यास अत्यंत सकारात्मक परिणाम दिसेल.त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (SCERT) माध्यमातून महाराष्ट्रात...

नेवासा तहसीलदारांच्या बनावट सही-शिक्क्याचा वापर करून 16 लाखाचा अपहार

नेवासा तहसीलदारांचा बनावट शिक्का व खोट्या सहीचा वापर करून नैसर्गिक आपत्तीचे पैसे बेकायदेशीरपणे स्वतःच्या खात्यात वळवून अपहार केल्या प्रकरणी नेवासा तहसीलदारांच्या फिर्यादी वरून देडगावच्या कोतवाला विरुद्ध...
error: Content is protected !!