नेवासा
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या उसाची तोड झाली नाही. ज्याची तोड झाली त्या उसाचेही ४० टक्के वजन घटले आहे. याचा आर्थिक फटका ऊस उत्पादकांना बसला आहे. ऊस उत्पादक उदध्वस्त होत आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिएकरी दोन लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकरी मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजीराजे दहातोंडे पाटील यांनी शासनाकडे केली.
श्री.दहातोंडे म्हणाले, “राज्यात शिल्लक उसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मुळात साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होण्याआधीच कार्यक्षेत्रात किती ऊस उपलब्ध होईल, याची आकडेवारी असते. त्याचा अंदाज कारखान्यांना कसा आला नाही. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी सुरुवातीच्या काळात ऊस क्षेत्राचे आकडे लपविले आणि साखर कारखान्यांनी कार्यक्षेत्राएवजी बाहेरचा ऊस कमी पैशात आणला. त्याचे परिणाम आता ऊस उत्पादकांना भोगावे लागत आहेत. साखर कारखाने, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व कृषी विभाग यांनी समन्वय ठेवला नसल्याने ऊस उत्पादकांवर ही वेळ आली आहे.’
“आता साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपत आला तरी अजूनही राज्यातील अनेक कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊस शिल्लक आहे. प्रशासन, साखर सहसंचालक केवळ नोंदणी असलेल्या उसाबद्दलची आकडेवारी देत असले तरी नोंदणी नसलेल्या उसाचे काय? ते शेतकरी नाहीत का? त्यांचा शिल्लक ऊस राहिला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित करत ऊस क्षेत्राची आकडेवारी लपविल्याबाबत आणि होत असलेल्या उसाच्या नुकसानीबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयावर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी श्री.दहातोंडे यांनी केली.
