अहमदनगर/सुखदेव फुलारी
मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यावरील १४५ लघुवितरिकास्तरीय पाणी वापर संस्थांपैकी १०५ संस्थांची निवडणूक बिनविरोध झाली असल्याचे माहिती मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी कु.सायली पाटील यांनी दिली.
राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभाग अंतर्गत अहमदनगर मुळा पाटबंधारे विभागाने मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यावरील महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अन्वये स्थापन झालेल्या १४५ लघुवीतरिकास्तरीय पाणी वापर संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केला होता.दि.३१ मे ते २ जून पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करणेची तर दि. ८ जून ही उमेदवारी अर्ज मागे घेणेची शेवटीची मुदत होती.यामुदतीत १४५ पैकी १०५ पाणी वापर संस्थांच्या निवडणूका बिनविरोध झालेल्या आहेत. तर उर्वरित ४० संस्थांच्या निवडणुकीत त्या त्या संबंधीत पाणी वापर संस्थाच्या सभासदांचा प्रतिसादच मिळालेला नसल्याने एक ही उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ शकला नाही.त्यामुळे त्या ४० संस्थाच्या निवडणुकी प्रक्रिया स्थगित करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे जलसंपदा विभागाला एकाही संस्थेसाठी मतदान घेण्याची वेळ आली नाही.तब्बल १० वर्षांच्या कालावधीनंतर या निवडणूका होत होत्या तरीही या ४० संस्थांच्या सभासदांकडून निवडणुकीसाठी अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.
मुळा धरणाच्या उजव्या व डाव्या कालव्यांवर महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ व २००६ अन्वये पाणी वापर संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील
यांनी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्यांवर एकूण २७९ पाणी वापर संस्था आहेत. त्यांपैकी पहिल्या टप्यात १४५ संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आला होता. मुळा पाटबंधारे विभागाच्या राहुरी, घोडेगाव, नेवासा, चिलेखनवाडी व अमरापूर अशा पाच उपविभागांच्या कार्यक्षेत्रातील ही निवडणूक होती. यासाठी पात्र उमेदवारांची यादी निवडणूक कार्यक्रमानुसार दि.१२ जूनला प्रसिद्ध करण्यात आली.
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ३३ (१) (ग) नुसार पाणी वापर संस्थांच्या सभासदांकडे पाणीपट्टीची थकबाकी असेल, तर असे सभासद पाणी वापर संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीचे संचालक म्हणून निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील, तसेच ज्या पाणी वापर संस्थांकडे पाणीपट्टी थकीत असेल त्या संस्थांच्या विद्यमान संचालक मंडळातील सदस्यही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील, ही प्रमुख अट निवडणूक बिनविरोध होण्यास, उमेदवारी अर्ज प्राप्त न होण्यास तसेच प्राप्त उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरण्यास कारणीभूत झाली आहे.
आता दुसऱ्या टप्प्यात होणाऱ्या उर्वरित संस्थांच्या निवडणुकीवेळी पहिल्या टप्प्यात उमेदवारी अर्ज प्राप्त झाले नाहीत अशा २८, तर अर्ज दाखलच झाले नाहीत किंवा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले अशा १२ अशा एकूण ४० संस्थांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यावेळी पुन्हा जाहीर केल्या जातील असे पाटील यांनी स्पस्ट केले.
*उपविभागनिहाय बिनविरोध झालेल्या संस्थाची संख्या…*
घोडेगाव उपविभागातील सर्व २० संस्थाच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. राहुरी उपविभागातील १५ पैकी २ बिनविरोध झाल्या, १३ ठिकाणच्या निवडणुकांसाठी प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा प्राप्त उमेदवारी अर्ज अवैध ठरले. नेवासा उपविभागातील ३० पैकी २२ संस्थांच्या निवडणूक झाल्या, ८ ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला नाही. चिलेखनवाडीमधील ४० पैकी ३० बिनविरोध झाल्या, १० ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला नाही. अमरापूरमध्ये ४० पैकी ३१ बिनविरोध झाल्या, उर्वरित ९ ठिकाणी प्रतिसाद मिळाला नाही.
*५० लाखांच्या खर्चात बचत…*
जलसंपदा विभागाने एका पाणीवापर सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी किमान ३५ हजार रुपये खर्च गृहीत धरला होता. एकूण १४५ संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्यांपैकी बहुतांश बिनविरोध झाल्या. उर्वरित ठिकाणीही मतदान घेण्याची वेळ आली नाही. जलसंपदा विभाग मनुष्यबळा अभावी आधीच त्रस्त झालेला आहे. असे असतानाच मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया टाळली गेल्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. त्याचबरोबर या निवडणुकांवर होणारा सुमारे ५० लाखाहून अधिक रुपयांच्या खर्चात बचत झाली.
*९३ हजार हेक्टरचे सिंचन क्षेत्र…*
मुळा धरणाच्या उजव्या कालव्याखाली एकूण ९३ हजार ४०४ हेक्टर लाभक्षेत्र असले, तरी प्रत्यक्षात ८२३ असे एकूण ९ संचालक निवडून द्यायचे असतात. हजार हेक्टर क्षेत्रातच सिंचन केले जाते. ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त लाभक्षेत्र असणाऱ्या पाणी वापर संस्थांमध्ये सर्वसाधारण मतदारसंघातून ९ व महिला ३ असे एकूण १२ संचालक निवडून द्यायचे असतात, तर ५०० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या संस्थातून सर्वसाधारण मतदारसंघातून ६ व ३ महिला असे ९ संचालक निवडून द्यायचे असतात.निवडून दिलेल्या संचालकांची मुदत ६ वर्षांसाठी आहे. या संस्थांची मुदत सन २०१९-२० मध्ये संपली होती. परंतु करोना कालावधी व पाटबंधारे विभागाकडील अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या होत्या.