महाराष्ट्रात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत बदल, काय आहे नवा पॅटर्न जाणून घ्या

माय महाराष्ट्र न्यूज: राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात पीक विम्याबाबत तक्रारी येत होत्या दरम्यान मागच्या वर्षीच्या पीक विमा लाभार्थ्यांना पैसे मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या

झिजवाव्या लागल्याने पीक विमाबाबत शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान मागच्या काही दिवसांपूर्वी नुकसानभरपाई आणि अटींमुळे वादात सापडलेल्या पंतप्रधान पीकविमा

योजनेत बदल करून नवा पॅटर्न राबविण्यासाठी राज्य सरकारने निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान केंद्रच्या मंजुरीची वाट न पाहता मध्य प्रदेशने मागच्या दोन दिवसांपासून

निविदा प्रक्रिया सुरू केली. यानंतर राज्य सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. 80-110 आणि 60-130 अशा दोन पॅटर्ननुसार कंपन्यांच्या नियुक्तीसाठी 21 जूनपासून निविदा प्रक्रिया

पूर्ण केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.यंदाच्या हंगामासाठी 10 जूनपासून टेंडर मागविण्यात आले आहेत. तर 20 जूनपर्यंत निविदा मागविण्यात

आल्या असून, 21 जून रोजी निविदा उघडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. 1 जून रोजी केंद्रीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत विविध पॅटर्नवर चर्चा करण्यात आली होती.

या समितीमध्ये सर्वच राज्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली होती. दरम्यान महाराष्ट्रात बीड पॅटर्न लागू करावा अशी मागणी होत होती.पंतप्रधान पीकविमा योजनेत

यंदाच्या खरीब आणि रब्बी शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांच्या फायद्याचा विचार केल्याचा आरोप होत होता. अनेक कंपन्यांनी निकषांवर बोट ठेवत विमाही नाकारला होता. त्यामुळे राज्यात

८०-११० हा निकष असलेला बीड पॅटर्न राबवावा अशी मागणी राज्य सरकार गेल्या दीड वर्षांपासून करत होते.मात्र केंद्र सरकारने त्याला दाद दिली नाही. राज्याच्या मागणीबाबत केंद्राने अलीकडे

अनुकूलता दर्शविली असली तरी 80-110 या पॅटर्नऐवजी 60-130 हा पॅटर्न राबवावा. राज्य सरकारची जोखीम कमी होईल आणि कंपन्यांनाही तोटा होणार नाही, अशी सूचना केली होती. केंद्राने

अजूनही यावर निर्णय दिला नाही. मात्र खरीप हंगाम सुरू झाल्याने वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे टेंडर प्रक्रिया राबवून दोन्ही पॅटर्नची तयारी करावी. केंद्र सरकार ज्या पॅटर्नला मान्यता देईल

त्यानुसार निविदेला मान्यता देऊन पीक विमा राबवावा अशी तयारी राज्याने केली आहे.बीडमध्ये राबविण्यात आलेला 80-110 हा पॅटर्न राज्यात राबवावा अशी मागणी होत होती. अतिवृष्टी किंवा

पीकविम्यासाठी असलेल्या नियमांनुसार जास्त नुकसान झाल्यास 110 टक्के भरपाई आणि नुकसान कमी झाल्यास 20 टक्के नफा, 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरपाई द्यावी लागल्यास

राज्य सरकार जबाबदारी घेईल. 60 -130 पॅटर्ननुसार अतिनुकसान झाल्यास 130 टक्के भरपाई त्यावरील नुकसानीची भरपाई राज्य सरकार देईल. तसेच कमी नुकसानीच्या

काळात 20 टक्के भरपाई, 20टक्के कंपनीचा नफा आणि 60 टक्के रक्कम राज्य सरकारला परत करण्यात येईल केंद्र सरकारने कुठल्याही पॅटर्नला परवानगी दिली तर ती राबविण्यास

राज्य सरकारने तयारी केली आहे. जर केंद्र सरकारने विलंब केल्यास जुनीच योजना राबविण्याशिवाय गत्यंतर असणार नाही.