Wednesday, August 17, 2022

जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढणेसाठी उचित कार्यवाहीचे आदेश व्हावेत-तनपुरे

IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
Shadow

अहमदनगर/प्रतिनिधी

शासनस्तरावर यासाठी एका अभ्यासगटाची नेमणुक होऊन मुंबईसाठी पाणी पुरवठा करणे आणि जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढणे यासाठीच्या योजना तयार करण्याबाबत उचित कार्यवाहीचे आदेश व्हावेत अशी मागणी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटील यांचे कडे केली आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री.तनपुरे म्हणाले की,नगर जिल्हयातील राहुरी, नेवासा, पाथर्डी, नगर हे तालुके अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील असून पारंपारिक दुष्काळी आहेत. अत्यंत अनियमीत होणा-या पावसावरच या भागातील शेती करण्यात येत होती. शेतीला शाश्वत स्वरूपाचे सिंचन उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने सन १९७२ मध्ये मुळा धरणाची निर्मिती केली. गेल्या ५० वर्षामध्ये (सन १९७२ ते २०२२) मुळा जलाशय केवळ २० वेळा पुर्ण क्षमतेने भरले आहे. या प्रकल्पाच्या मूळ प्रकल्प अहवालात शेतीसाठी २० टी.एम.सी. पाण्याची तरतूद केलेली होती. सुधारीत जल आराखडयात शेतीसाठीच्या पाण्याची तरतूद १३ टी.एम.सी. पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ७. टी.एम.सी. पाणी इतर उपयोगासाठी आरक्षीत केले असावे. उर्ध्व गोदावरी उपखो-यात समाधानकारक पाऊस झाला नाही आणि जायकवाडी जलाशयात अपेक्षीत येवा नाही आल्यास दुष्काळी वर्षात साधारणत: ३ टी.एम.सी. पाणी मुळा जलाशयातून सोडावे लागते. मुळा धरणाचा पाणी साठी गाळ साचल्यामुळे सुमारी १.५ टी.एम.सी. इतका कमी झालेला आहे. या सर्व प्रतिकुल परिस्थितीमुळे मुळा प्रकल्पाच्या लाक्षक्षेत्रातील शेती व्यवसाय व पर्यायाने शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

हरिश्चंद्र गड परिसरातील अंदाजे ३ टी.एम.सी. पाणी प्रवाही पध्दतीने मुळा जलाशयात येऊ शकते. मुळा धरणाच्या सांडव्यावरील दारावर फ्लॅप लावल्या तर चांगल्या पावसाच्या वर्षात २ टी.एम.सी. अतिरिक्त पाणी जलाशयात साठविता येईल. मूळ प्रकल्प अहवालानुसार मुळा जलाशयाची एकुण साठवण क्षमता ३२ टी.एम.सी. होती. नंतर ही साठवण क्षमता २६ टी. एम.सी. पर्यंत कमी करण्यात आली. बुडीत भागाचे भूसंपादन ३२ टी.एम.सी. क्षमता गृहीत धरून करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे दरवाज्यावर फ्लॅप लावले तरी अधिकचे भूसंपादन करण्याची गरज नाही. ही तातडीची उपाययोजना आहे आणि एका वर्षातच हे काम पुर्ण होऊ शकते. तसेच तुटीच्या असलेल्या लाभक्षेत्राला अधिकचे पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासाठी हे काम प्रथम प्राधान्याने हाती घेणे आवश्यक आहे.

उर्ध्व गोदावरी खो-यात टंचाईच्या वर्षात समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्वानुसार वरच्या भागातील नगर, नाशिक जिल्हयातील जलाशयातून (मुळा, भंडारदरा, दारणा) खालच्या भागातील जायकवाडी जलाशयासाठी धरणाच्या सांडव्यावरील आणि कालव्यांवरील दरवाजे उघडून नदीपात्रातून आणि कालव्यांव्दारे पाणी सोडावे लागते. वरच्या भागातील घरणे आणि जायकवाडी जलाशय यातील अंतर सुमारे १५० ते १८५ कि.मी. आहे. अशाप्रकारे पावसाळा संपल्यानंतर नदीपात्रातून पाणी सोडल्यामुळे पाण्याचा झिरपा आणि बाष्पीभवनामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमणावर अपव्यय होतो. मुळा, प्रवरा, गोदावरी या नद्यांवर कोल्हापुर पध्दतीच्या बंधा-यांची मोठी मालिका निर्माण करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बंधा-याच्या पाठीमागे पाणी अडविलेले जाते आणि उपसा पध्दतीने सिंचनासाठी पाणी उपसले जाते. शासनाच्या जलसंपदा आणि महसूल विभागामार्फत प्रयत्न करून सुध्दा नदीपात्रात पाणी साठविण्यावर आणि पाण्याचा उपसा करण्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मर्यादा येतात. जायकवाडी जलाशयातील साठा वाढविण्याच्या उददेशाने वरच्या धरण साखळीतून पाणी सोडले जाते तो हेतू सर्वार्थानि साध्य होत नाही. खाली दिलेल्या आकडेवारीवरूनर ही बाब स्पष्ट होते.

सन २०१२-२०१३ या वर्षांत वरच्या धरणातून सुमारे १० टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापैकी फक्त ६ टी.एम.सी. पाणी ( ६० टक्के ) जायकवाडी जलाशयामध्ये पोहोचले होते. सन २०१३-२०१४ या वर्षात वरील भागातील धरणांमधून ११.५ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ६.५ टी.एम.सी. पाणी जायकवाडी जलाशयात पोहोचले. या पाण्यापैकी फक्त १० टक्के पाणी औरंगाबाद महानगर पालिकेने पिण्यासाठी वापरले. तसेच १.५. टी. एम.सी. पाणी शेतीसाठी वापरले आणि २ टी.एम.सी. पाणी अनधिकृतपणे वापरले गेले. उर्वरीत पाण्याचे काय झाले हे कळले नाही असे निरिक्षण औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम निकाल पत्रामध्ये नमूद केल्याचे समजते. सन २०१४-२०१५ मध्ये वरच्या धरणातून ७.८९ टी.एम.सी., सन २०१५-२०१६ मध्ये १२.८४ टी.एम.सी. आणि सन २०१८-२०१९ मध्ये ८.०९ टी.एम.सी. पाणी सोडण्यात आले. यापैकी जायकवाडी जलाशयात साधारणत: निम्मेच पाणी पोहोचले असावे. दुष्काळी वर्षांत पाण्याचा अशाप्रकारे होणारा वहनव्यय विचार करण्यासारखा आहे. वरच्या धरणातून पाणी सोडल्यामुळे जलाशयातील पाणीसाठा कमी झाला आणि वेगवेगळया कारणांमुळे खालच्या जलाशयात अपेक्षीत साठा उपलब्ध न झाल्यामुळे लाभधारक पाण्यापासून वंचित राहिले. येत्या काळात तापमान बदलामुळे दुष्काळी वर्षांची वारंवारता वाढणार आहे आणि तुटीच्या वर्षात अशाप्रकारे पाण्याचा नाश करणे न्यायोचित होणार नाही. दुष्काळी वर्षात जायकवाडी जलाशयातील पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि दोन्ही (खालील व वरील ) प्रदेशाला न्याय देणारी योजना कार्यान्वीत करणे अत्यंत गरजेचे
आहे. काळाच्या ओघात सह्याद्रीच्या पुर्वेकडील प्रदेशात (नाशिक, नगर) पाण्याची मागणी मोठया प्रमाणावर वाढलेली आहे. नदी खो-यातील लहान मोठ्या शहरांना आणि स्थानिक उद्योगांना जलाशयामधूनच पाणी पुरवठा केला जात आहे. तसेच भविष्यात पण करावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीत वरच्या भागातील चांगल्या पावसाच्या प्रदेशातील सिंचनाखालील क्षेत्राला पाण्याच्या तुटीची झळ बसत आहे. त्यामुळे साहजिकच वरच्या धरणातून खालच्या जलाशयात पाणी सोडण्यास स्थानिक जनतेचा विरोध होतो. पर्यायाने एकाच राज्यातील दोन प्रदेशांमध्ये कटुता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पाणी वाटपाच्या प्रश्नावर कायमचा व्यवहार्य तोडगा निघावा यासाठी शासनाचे लक्ष मी जेष्ठ जलतज्ञ डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने नियुक्त केलेल्या १९९९ च्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या अहवालातील शिफरशींकडे वेधू इच्छितो. संदर्भासाठी :१) खंड १, परिच्छेद ३, ७ (पान क्र. १८४ व २१५) आणि (२) खंड २, उपखोरे क्र. २१, परिच्छेद १२ (पान क्र. ४७९) याकडे पहावे.

*वरिल शिफारशींचा आशय थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे…

गोदावरी या पुर्ववाहीनी नदी खो-याच्या लगत शेजारी पश्चिम वाहिनी विपुल पावसाचे वैतरणा नदी खोरे आहे. वैतरणा नदीवर पश्चिमेकडे तीन धरणे (अप्पर वैतरणा, मीडल वैतरणा आणि मोडकसागर ) बांधुन मुंबई शहरासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. या पाण्यापासून जलविद्युत निर्मिती केली जाते. अप्पर वैतरणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील सरासरी विश्वासार्हतेचे जवळपास १५ ते २० टक्के टी.एम.सी. पाणी भौगोलिक अनुकुलतेमुळे सहजपणे (कटक बंधारा तोडून ) मुकणे जलाशयाव्दारे पूर्ववाहिनी गोदावरी खो-यात वळविता येते. याच वैतरणा पाणलोट क्षेत्रात शेजारील उपखो-यातून ( दमणगंगा इ. ) सुध्दा ( ४ ते ५ टी. एम.सी. ) पाणी वळविता येते. हे सर्व पाणी प्रवाही पध्दतीने गोदावरी खो-यात म्हणजेच पर्यायाने जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरता येईल. यामुळे बुंबई शहराला होणा-या पाणी पुरवठयात घट होणार आहे. ही घट ( १५ ते २० टी.एम.सी. ) मुंबईच्या आसपासच्या ( दमणगंगा, पिंजाळ, शाई, भातसा इ. ) विपुल पाण्याच्या उपखो-यात धरणे बांधुन भरून काढता येईल. मुंबईच्या आसपासच्या उपखो-यात दरवर्षी खात्रीने चांगला पाऊस पडतो. गरज आहे ती धरणे बांधुन पाण्याचा साठा निर्माण करण्याची. भातसा प्रकल्पामध्ये सिंचनासाठी जवळपास १० टी.एम.सी. पाणी राखीव ठेवण्यात आल्याचे समजते. उर्वरीत २० टी.एम.सी. पाणी मुंबई शहराला पिण्याच्या पाण्यासाठी दिले जाते. भातसा प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र नागरीकरणामुळे आक्रसले आहे.

या प्रकल्पातील सिंचनासाठी केलेली तरतूद भविष्यात पुर्णपणे वापरली जाण्याची शक्यता कमी आहे. हे पाणी मुंबई शहरासाठी वापरता येते. सद्यस्थितीत (सिंचनाचा विकास न झाल्यामुळे) ते वापरले जातच असावे. भातसा खो-यामध्ये वरच्या भागात अधिकचे पाणीसाठे निर्माण करून मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करता येऊ शकतो असे प्रथमदर्शनी दिसून येते. थोडक्यात अप्पर वैतरणा धरणाचे पाणी पुर्वेकडे वळविल्यामुळे मुंबई शहराच्या पाणी पुरवठयात होणारी घट भरून काढण्यासाठी अडचण दिसत नाही. अप्पर वैतरणा धरणातून होणा-या वीज निर्मितीला पंप्ड स्टोरेज स्कीम चा पर्याय उपलब्ध आहे. शासनाने नुकतेच अप्पर वैतरणा धरणाच्या सांडव्यावरून पश्चिमेकडे वाहणारे पाणी पुर्वेकडील गोदावरी खो-यात वळविण्याच्या सूचना जलसंपदा विभागाला दिल्या असल्याचे समजते.

वैतरणा खो-याकडून पुर्वेकडे वळविलेले पाणी गोदावरी नदीपात्रातून जायकवाडी जलाशयाकडे प्रवाही पध्दतीने वळविणे सोपे वाटत असले तरी त्या पाण्याचा उपयोग वरच्या भागातीलच ( नगर, नाशिक जिल्हा) शेतक-यांकडून करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.यावर नियंत्रण ठेवण्याला मर्यादा येतात. हे टाळण्यासाठी वैतरणा धरण ते जायकवाडी जलाशय या लांबीमध्ये योग्य त्या आकाराची जलवाहिनी टाकणे आणि त्याव्दारे पाणी वळविणे व्यवहार्य ठरेल असे निश्चितपणे वाटते. ही बाब तुलनेने खर्चिक आहे पण ती एकदाच खर्च करावयाची आहे. या पर्यायामुळे जायकवाडी जलाशयात दरवर्षी निर्माण होणारी तूट भरून निघेल, गेल्या अनेक वर्षापासून पश्चिमवाहिनी विपुल पाणी पुर्ववाहिनी कडून पुर्वेकडील खो-यातील ( गोदावरी, गिरणा इ.) तूट भरून काढण्याची चर्चा केली जात आहे. शासनाने अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय घेऊन या योजनेच्या अंमलबजावणीस सुरूवात करावी अशी अपेक्षा आहे. येत्या तीन चार वर्षात मुंबईसाठीच्या योजना कार्यान्वित होऊ शकतात. त्याचबरोबर जलवाहिनीव्दारे वैतरणा खो-यातील पाणी जायकवाडी जलाशयामध्ये आणता येईल.

शासनस्तरावर यासाठी एका अभ्यासगटाची नेमणुक होऊन मुंबईसाठी पाणी पुरवठा करणे आणि जायकवाडी जलाशयातील तूट भरून काढणे यासाठीच्या योजना तयार करण्याबाबत उचित कार्यवाहीचे आदेश व्हावेत अशी मागणी श्री.तनपुरे यांनी केली आहे.

 

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!