Wednesday, August 17, 2022

नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना परवानगी देण्याची मागणी

IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
IMG-20210928-WA0001
okk
previous arrow
next arrow
Shadow

नेवासा/सुखदेव फुलारी

राज्यात नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना बैंकत खाते उघडण्यास व नोंदणी करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी साखर उद्योगातील तज्ञ व नवदिप शोसल फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष साहेबराव खामकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कडे केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात श्री.खामकर यांनी म्हंटले आहे की,महाराष्ट्र सरकारने सन २००२ पासून नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना बँकेत खाते उघडण्यास परवानगी बंद केलेली आहे व नवीन सहकारी खाखर कारखान्यांची नोंदणी बंद केली आहे.वास्तविक पहाता, भारतीय राज्य घटनेने लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना स्विकारली आहे. जनतेच्या सहभागाचा आधार घेऊन, सामाजिक विषमता दूर करणारी परिवर्तनीय व उत्कर्ष घडवून आणणारी ही व्यवस्था आहे. कल्याणकारी राज्याच्या दृष्टीने समाजच्या कल्याणासाठी सहकारी संस्थामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना स्वतःचा आर्थिक विकास करता येतो. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, आर्थिक दुर्बल घटकांना नवीन तंत्रज्ञान त्याचे आधुनिकरण व उद्योगांना प्रोत्साहन देता येते. सहकाराचा कल्याणकारी हेतु सहकारी मार्फत सफल होतो व समाजाच्या आर्थिक विकास होतो. आर्थिक लोकशाही सहकारामार्फत यशस्वी होऊ शकते. सहकारा मार्फत सरकारी योजना ग्रमीण भागापर्यंत राबविल्या जातात व त्याची परिपुर्ती होते.

भारतात सहकार खात्याची निर्मिती १९०४ मध्ये झाली. आशिया खंडातील पहिला सहकारी साखर कारखना सन १९५० मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रवरानगर येथे स्थापन झाला. सहकारी साखर कारखान्यांमुळे ग्रामिण भागाचा कायापालट सर्वाधिक झाला आहे. रोजगार, शिक्षण, रस्ते नोकरी, व्यापार, सिंचन यांसह अनेक सोई सुविधा ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध झालेल्या आहेत. सहकार चळवळ देशासाठी पथदर्शी ठरली आहे.

सध्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये उत्पादना मध्ये अंदाजे २०० साखर कारखाने असून त्यापैकी फक्त १०० सहकारी कारखाने आहेत. त्यातच नवीन सहकारी साखर कारखान्यांची नोंदणी बंद केल्यामुळे नवीन सहकारी साखर कारखाने होऊ शकत नाहीत. सहकार हे राज्याचे वैभव असून राज्य समृध्द होण्यामध्ये सहकाराचा सिंहाचा वाटा आहे.त्यामुळे नवीन सहकारी साखर कारखान्यांना बैंकत खाते उघडण्यास व नोंदणी करण्याची परवानगी देणे बाबत प्राधान्याने निर्णय घ्यावा व सर्वसामान्य तळगाळातील मालक बनू शकणारे शेतकरी यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे.
सदर पत्राच्या प्रति उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आयुक्त साखर शेखर गायकवाड यांना ही पाठविण्यात आले आहेत.

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!