उस्मानाबाद प्रतिनिधी:उस्मानाबाद मधील एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.एक पालक एका इंग्लिश मिडिअम शाळेची तक्रार घेऊन आले होते. त्यांच्या पाल्याचा RTE अंतर्गत प्रवेश झालेला आहे .
त्यानुसार उस्मानाबाद येथील TPS school ला admission मिळाले आहे परंतु admission घेत असताना RTE अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या प्रत्येक पालकांकडुन ती शाळा एक अर्ज भरुन घेत आहे आणि त्यात स्पष्ट असा उल्लेख
आहे की , जर आम्हाला शासनाकडुन त्याची फी जमा झाली नाही,तर तुम्ही ती फी भरण्यास तयार आहात. आर्थिक मागास असणाऱ्या पालकांच्या डोळ्यात राज्यशासनही धुळ फेकत आहे आणि अशा शाळाही ज्या की , RTE लाभार्थ्यांच्या
प्रत्येक पालकांकडुन अशाप्रकारचे अर्ज भरून घेत आहेत. म्हणजे गरिबांच्या मुलांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेण्याचा काहीही अधिकार नाही अशा प्रकारची मानसिकताच एक प्रकारे राज्यसरकार ठेवत आहे हे त्यांच्या या धोरणातुन दिसून येतेय .
गरीब पालकाची तक्रार ऐकुन मी एका नामवंत शाळेच्या प्रिंसिपलला कॉल लावला आणि RTE अंतर्गत लाभार्थी असणाऱ्या पालकांकडुन तुम्हीही एका शाळेप्रमाणे अर्ज वगैरे काही पालकांकडुन लिहून घेत आहात का ? याबाबत चर्चा केली असता त्यांमी मला
अशी माहिती दिली की , मॅडम मागील 5 वर्षांपासुन RTE लाभार्थ्यांचे आम्हाला राज्यशासनाकडुन कसलेच पैसेच मिळाले नाहीत. माझे जवळजवळ दिड कोटीच्या आसपास राज्यशासनाचकडुन येणे बाकी आहेत. आमच्या शाळेची admissions खुप आहेत
आम्ही कसेतरी manage करु शकतो. पण ज्या शाळा नवीन आहेत किंवा विनाअनुदानित आहेत त्यांनी शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारी किंवा अजुन दुसरा खर्च कसा भागवायचा जर RTE अंतर्गत 25% कोटा आम्हाला भरावाच लागत असेल. MESTA
( The Maharashtra English School Trustees Association ) युनियन द्वारे आम्ही वारंवार संबंधीत विभागाशी , मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा आणि निवेदने देखील दिली आहेत पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. पालक आणि शाळा संस्थाचालक
या दोघांच्याही बाजु कमी अधिक प्रमाणात जमेच्या बाजु आहेत. पण सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की ,राज्यसरकार आर्थिक मागास असणाऱ्या पालकांना पाल्यांच्या उच्च दर्जाच्या शिक्षणाचे फक्त गाजर दाखवत आहे. आतापर्यंत समाजातील
सर्वसामान्य घटकांना खोट्या आश्वासनाशिवाय राज्यसरकारने काहीही दिले नाही. राज्यसरकारने ह्या महत्वाच्या विषयाची तात्काळ दखल घ्यावी आणि गरिब पालकांची होणारी हेळसांड थांबवावी.