नेवासा/प्रतिनिधी
राज्यातील दूध भेसळ रोखण्यासाठी संबंधित अपर जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्या गठीत करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने या बाबदचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यात म्हंटले आहे की,राज्यातील दूध दर व दूध भेसळ प्रश्नाबाबत दूध उत्पादक, सहकारी व खाजगी दूध संघ, पशुखाद्य उत्पादक कंपन्या व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत दि. २२ जून २०२३ रोजी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री यांचे अध्यक्षते खाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत दूध उत्पादक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी राज्यात दूधामध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ करण्यात येत असल्याचे नमूद केले. सदर भेसळीमुळे एकूण दूध उत्पादन व मागणी यामध्ये तफावत निर्माण होऊन राज्यात दूधाचा कृत्रिम फुगवटा तयार केला जातो. त्याची परिणिती ही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दूधाला रास्त दर मिळत नाही. याशिवाय दूध भेसळीमुळे जनतेच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. त्यानुषंगाने दूधात होणाऱ्या भेसळीला पायबंद घालण्यासाठी मा. मंत्री (दुग्धव्यवसाय विकास) यांनी दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येत आहे।
*अशी असेल जिल्हास्तरीय समिती…*
१) जिल्ह्याचे अपर जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)
२) अपर पोलिस अधीक्षक(सदस्य)
३) जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन(सदस्य),
४) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त (सदस्य)
५) उपनियंत्रक, वैध मापन शास्त्र (सदस्य)
६) जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी(सदस्य सचिव).
*जिल्हास्तरीय समितीचे कार्य…*
१. दुध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी उपरोक्त समितीने धडक तपासणी मोहीमा हाती घ्याव्यात.
२. दुध व दुग्धजन्य पदार्थ भेसळीत सहभागी असणाऱ्या व्यक्ती / आस्थापना विरोधात प्रथम खबरी अहवाल (FIR) नोंदवून कारवाई करण्यात यावी. यामध्ये दुध भेसळ करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर भेसळयुक्त दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ स्विकारणाऱ्या व्यक्ती / आस्थापनेसही सहआरोपी करण्यात यावे.
३. या समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे सनियंत्रण आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास व आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांचेमार्फत संयुक्तपणे करण्यात यावे.
४. याअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा प्रगती अहवाल शासनास दर ३० दिवसांनी सादर करावा.