अहमदनगर
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सन २०२३ – २४ या वर्षात ९०० ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान प्रकल्प राबविण्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दि.३०जून रोजी याबाबदचा शासन निर्णयजारी केला आहे.त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२० सप्टेंबर २००७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती गठित करण्यात आलेली होती. त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीची ३२ वीं बैठक दि. ११ जानेवारी २०२३ रोजी पार पडली. या बैठकीमध्ये ऊस तोडणीतील मजुरांच्या समस्येवर मात करण्यासाठी व ऊसाच्या गाळपासाठी होणारा विलंब टाळण्याच्या अनुषंगाने सन २०२२- २३ मध्ये ४५० यंत्र व सन २०२३ – २४ मध्ये ४५० यंत्र अशा एकूण ९०० ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्याच्या प्रकल्पासाठी रुपये ३२१.३० कोटी एवढ्या प्रकल्प किंमतीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ व सन २०२३- २४ मध्ये ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान देणे बाबत दि. २०.०३.२०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अल्पावधी शिल्लक असताना सदरचा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याने सन २०२२-२३ मधील ४५० ऊस तोडणी यंत्रांचे लक्षांक हे चालू आर्थिक वर्ष २०२३ – २४ मध्ये वर्ग करून आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सन २०२२-२३ मधील ४५० व चालू आर्थिक वर्ष सन २०२३ २४ मधील ४५० अशा एकूण ९०० ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देणेबाबतच्या रू. ३२१.३० कोटी इतक्या रकमेच्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
——————————————–
अ.क्र.–आर्थिक वर्ष–ऊसतोडणी प्रति ऊस तोडणी यंत्र संख्या–एका यंत्राची किंमत रु.९० लाख ग्राहय धरून होणारी प्रकल्पाची एकूण किंमत(रू.कोटी)–एकूण अनुदान (यंत्र किंमतीच्या ४०% अथवा रू.३५ लाख कमाल मर्यादा)–
केंद्र शासन हिस्सा (६०%)–राज्य शासन हिस्सा (४०%)
——————————————–
१) २०२२-२३–४५०–४०५.००–१५७.५०–९४.५०–६३.००
२)२०२३-२४–४५०–४०५.००–१५७.५०–९४.५०–६३.००
——————————————-
एकूण–९००–८१०.००–३१५.००–१८९.००–१२६.००
——————————————–
सन २०२३-२४ या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोडणी यंत्रास अनुदान हा प्रकल्प राज्यात राबविण्यासाठी रू. ३२१.३० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रस्तुत प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून त्या योजनेच्या निकषानुसार मंजूर निधीपैकी केंद्र शासनाचा हिस्सा ६० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा ४० टक्के राहील.
सदर प्रकल्प राबविण्याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना साखर आयुक्त यांनी निर्गमित कराव्यात.
या प्रकल्पाची अंमलबजावणी “महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे.लाभार्थ्याकडून अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर स्विकारून ऑनलाईन सोडतीद्वारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
सदर प्रकल्प राबविण्यासाठी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम
पाहतील. साखर आयुक्तांनी सदर प्रकल्प राबविताना त्याची अंमलबजावणी, संनियंत्रण आणि मुल्यमापन करणेबाबत सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग / कृषी विभाग यांच्याशी आवश्यक तो समन्वय ठेवावा. तसेच वेळोवेळी प्रकल्प अंमलबजावणी विषयक आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल सहकार विभागास / कृषी विभागास सादर करावा. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मुल्यमापन केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार साखर आयुक्त यांनी करावी. साखर आयुक्त यांनी प्रस्तुत प्रकल्प अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने तसेच केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे आवश्यक कार्यवाही करावी,या प्रकल्पाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र साखर आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीने कृषी विभागास व सहकार विभागास सादर करावे असे निर्देश ही देण्यात आले आहेत.