पुणे
‘एफआरपी’ची आतापर्यंतची संपूर्ण रक्कम अदा केल्याखेरीज साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम २०२३-२४ साठी गाळप परवाने दिले जाणार नाहीत, अशी ठोस भूमिका साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी घेतली आहे.
येत्या ऑक्टोबरपासून नवीन गळीत हंगाम सुरू होईल, त्याबाबतची तयारी कशी सुरू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ‘शुगरटुडे’ ने साखर आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांची गुरुवारी मुलाखत घेतली. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर बोलताना सविस्तर माहिती दिली.
‘एफआरपी’च्या बाबतीत पूर्वीचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी खूप चांगले काम केले आहे, अशा शब्दांत त्यांनी कौतुक केले. त्यामुळेच महाराष्ट्र हे सर्वाधिक ‘एफआरपी’ रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अदा करणारे देशात पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. आपल्या राज्यात हे प्रमाण ९२ टक्क्यांपुढे आहे, तर उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात ते ८० टक्क्यांवर आहे, असे डॉ. पुलकुंडवार यांनी सांगितले.
आगामी हंगामासाठी गाळप परवाने देताना, एफआरपीची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देणाऱ्या साखर कारखान्यांनाच विचार केला जाईल. ही अट यंदाच्या हंगामासाठी कायम ठेवणार आहोत. हा निकष न पाळणाऱ्या साखर कारखान्यांना परवाने दिले जाणार नाहीत, असे डॉ. पुलकुंडवार यांनी ठामपणे सांगितले.
मागच्या हंगामामध्ये ‘एफआरपी’ ची संपूर्ण रक्कम अदा न करणाऱ्या कारखान्यांची आम्ही गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांच्या बाबतीत सुनावण्या सुरू आहेत. अशा कारखान्यांची संख्या कमी असली, तरी त्यांनीही ‘एफआरपी’ची एक रुपयाही थकबाकी ठेवू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे आयुक्त म्हणाले.
एफआरपी देण्याचे कमी प्रमाण असणाऱ्या साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या ‘एमडी’ना बोलावून सुनावण्या सुरू आहेत. पुढचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सर्वांनी संपूर्ण एफआरपी द्यायला हवी, अशी आमची भूमिका आहे, असे साखर आयुक्तांनी सांगितले.
(‘शुगरटुडे’वरुन साभार)