नेवासा
३१ मार्च पर्यंत कांद्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची सरकारची वल्गना जुलै महिना अर्ध्यावर सरला तरी प्रत्यक्षात उतरण्याची कुठलीही चिन्हे दिसत नसल्याने नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांत असंतोष खदखदत असून याप्रकरणी राज्य सरकारकडून तारीख पे तारीख दिली जात असल्याचा निषेध व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत तालुक्यातील मोठा शेतकरी वर्ग कांदा उत्पादनाकडे वळला आहे. कांद्याच्या नगदी समजल्या जाणाऱ्या पिकामुळे डोक्यावरील कर्जाचा भार हलका होऊन प्रपंचासाठी दोन पैसे राहतील या आशेने शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीकडे लक्ष दिल्याचे वास्तव आहे. यासाठी लागणारी मोठी गुंतवणूक कर्ज काढून तसेच उधार उसनवार करुन करताना रात्रंदिवस मेहनत करताना त्यांच्याकडून कुठलीही उणीव राहणार नाही याची काटेकोर दक्षता घेताना शेतकरी दिसून येतात. दर्जेदार व भरघोस उत्पादन मिळण्यासाठी बाजारात उपलब्ध महागडी खते पोटाला चिमटा घेऊन कांद्याला टाकतानाचे चित्र नित्याचे झाले आहे. ऊन, वारा, पाऊस, थंडी झेलत तसेच साप, विंचू, बिबट्या पासून स्वतःचा बचाव करत शेतकरी वर्ग स्वतःला जगण्याचा हक्क मागण्याची लढाई लढताना दिसून येतो.
मात्र शेतकऱ्यांचा शेतमाल ऐन बाजारात दाखल होण्याच्या क्षणीच शासनाच्या गलथान धोरणांचा फटका त्याला बसत असल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांना शेतमाल उत्पादनासाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, औषधे तसेच मशागतीसाठी लागणाऱ्या यांत्रिक साधनांचे इंधन कुठलीही शासकीय सवलत न मिळता खरेदी करावे लागत असताना त्याने उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा भाव मात्र दुसरेच ठरवत असल्याचे विचित्र विरोधाभासात्मक दुर्दैवी चित्र आपल्याकडे पहावयास मिळते. शेतमाल वगळता इतर सर्व उत्पादनांचे विक्री मूल्य संबंधित उत्पादकच ठरवत असताना शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत हा दूजाभाव कशासाठी? हा अनुत्तरित प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी हमीभावाचा कायदा अस्तित्वात असला तरी सरकारी उदासिनतेतून त्याच्या अंमलबजावणी अभावी तो कागदावरच असल्याचे दिसते. शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी शासनाने अनुदान देण्याची योजना जाहीर केलेली असली तरी ही योजना म्हणजे ‘लबाडा घरचे आवतनं, जेवल्याशिवाय खरे नाही’ या उक्तीला पुरेपूर साजिशी ठरणारी असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
यंदा राज्य शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 350 रुपयांचे तुटपुंजे अनुदान जाहीर केले असले तरी ते प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात पडण्याचा मुहूर्त गवसला नसल्याची उपरोधिक टीका केली जाऊ लागली आहे. 31 मार्च पूर्वी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सदरचे अनुदान वर्ग होण्याचा वायदा उलटून जाऊन मोठा कालावधी लोटला गेला आहे. त्यानंतरही सरकारकडून अनेक तारखा जाहीर होऊनही त्याची प्रत्यक्षात अंमल बजावणी कधी होणार याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहताना दिसत आहेत. कांद्यामुळे मोठ्या वांद्यात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा बांध केव्हाही फुटण्याची दाट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
…हे तर लबाडा घरचे आवतनं
सरकारकडून कांद्याचे अनुदान आज येईल, उद्या येईल असे करता करता मोठा कालावधी उलटून गेला आहे. कांद्यासाठी काढलेल्या कर्जाच्या परताव्यासाठी तगाद्यांनी जीव अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. परंतु शासनाचे अनुदानासाठी तारीख पे तारीख सुरूच आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘लबाडा घरचे आवतनं…’ या प्रकारातील असल्याचे आमचे ठाम मत बनले आहे.
-दादासाहेब चिमणे (कांदा उत्पादक शेतकरी, जळके खु,ता नेवासा)