माय महाराष्ट्र न्यूज: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता चांगल्या भावाला मुकावे लागण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. केंद्र सरकारकडून याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. तर, दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
टोमॅटोनंतर कांद्याच्या दरात वाढ होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात होती. टोमॅटोनंतर कांद्याचे दर ही सामान्यांना रडवणार असल्याचे म्हटले जात होते. त्यानंतर देशातंर्गत महागाईला आळा घालण्यासाठी
निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास मदत मिळणार आहे. बाजारात कांद्यांचे दर 30 ते 40 रुपये किलोच्या घरात आहेत.
सरकारकडून काही दिवसांआधीच किंमती पाडण्यासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता. देशात कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यात खराब दर्जाच्या कांद्याचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या प्रतीचा कांदा महाग झाला आहे.
केंद्राने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले. सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याच्या वृत्तांमु‍ळे हे निर्यात शुल्क आकारण्यात आले आहे. देशांतर्गत बाजारात कांदा
उपलब्धता वाढावी यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे,” असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्र
सरकारने कांद्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी ३ लाख टन कांदा बफर स्टॉकमधून बाजारात पाठवण्याची घोषणा केली होती.२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्राने २.५१ लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक केला होता. कमी पुरवठा हंगामात दर वाढल्यास,
कोणत्याही अत्यावश्यक परिस्थितीची पूर्तता करण्यासाठी किंमत स्थिरता निधी (PSF) अंतर्गत बफर स्टॉक ठेवला जातो. बफर स्टॉकमधील कांदा हा रब्बी हंगामातील आहे. सध्या
खरिपातील कांदा पिकाची पेरणी सुरू असून ऑक्टोबरमध्ये त्याची आवक सुरू होईल.