माय महाराष्ट्र न्यूज:नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. देशातील कर्मचाऱ्यांचे काम आणि जीवन यात संतुलन साधण्यासाठी कामगार कायद्यांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार, चार नवीन कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे. टेक होम सॅलरी, ईपीएफ खात्यातील योगदान, एका कॅलेंडर वर्षात मिळणाऱ्या
पगारी सुट्ट्या आणि आठवड्यातील कमाल कामाचे तास यांचा यात समावेश आहेत. यातील एक महत्त्वाचा बदल कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्यांबाबत आहे. नवीन कामगार कायद्यांतर्गत कर्मचारी एका कॅलेंडर वर्षामध्ये 30 दिवसांहून जास्त
पगारी रजा जमा करून ठेऊ शकणार नाहीत. एका कॅलेंडर वर्षात 30 पेक्षा जास्त पगारी रजा शिल्लक राहिल्यास कंपनीला कर्मचाऱ्यांना त्या 30 दिवसांचा पगार द्यावा लागेल.एका इंग्रजी वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार,
ऑक्योपेशन सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड 2020 च्या कलम 32 मध्ये वार्षिक रजा, कॅरी फॉरवर्ड आणि कॅशमेंट यासंबंधी अनेक नियम आणि शर्ती नमुद करण्यात आलेल्या आहेत. कलम 32 (vii) नुसार कर्मचारी 30 दिवसांची सशुल्क रजा फॉरवर्ड करू शकतो.
30 दिवसांहून अधिक रजा शिल्लक राहिल्यास तो इनकॅश करू शकतो आणि उर्वरित रजा पुढील वर्षासाठी फॉरवर्ड करू शकतो. नवीन कायद्यानुसार या रजा लॅप्स होण्याची शक्यताही मावळणार आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सध्या अनेक संस्था शिल्लक रजा इनकॅश करण्याची परवानगी देत नाहीत. मात्र नवीन कायद्यानुसार ही पळवाट बंद होईल. मात्र शिल्लक रजांचा कर्मचाऱ्याला किती पगार मिळणार हा प्रश्न आहे. दैनंदिन मूळ वेतनाच्या आधारे रजा इनकॅश केल्या
जातील की विशेष भत्ता, घरभाडे भत्ता यासारखे इतर भत्ते देखील विचारात घेतले जातील का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.दरम्यान, हे चार कामगार कायदे संसदेने मंजूर केले गेले आहेत आणि देशात अधिसूचित केले गेले आहेत. मात्र हे कायदे
केंद्रासह राज्यसंहितेद्वारा संहिताबद्ध आहेत. त्यामुळे राज्यांमध्ये हे कायदे मंजूर करावे लागतील. त्यामुळे संपूर्ण देशात एकसमान पद्धतीने ते लागू केले जातील.