छ.संभाजीनगर/प्रतिनिधी
ईपीएस ९५ पेंशनधारकांच्या ज्वलंत समस्यांचे संदर्भात बुलडाणा शहरात १७२८ दिवसापासून सुरु असलेल्या साखळी उपोषणाबाबत ईपीएस ९५ राष्ट्रीय आंदोलन समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निवृत्त कमांडर अशोक राउत यांचे नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.
छत्रपती संभाजीनगर येथे आज दि.१६ सप्टेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहे.
या बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात
निवृत्त कमांडर अशोक राऊत यांनी म्हंटले आहे की,निर्णय गतिमान-महाराष्ट्र वेगवान म्हणून आपली ओळख निर्माण झाली आहे. त्याबद्दल सर्वप्रथम संघटनेच्या वतीने आपले हार्दीक अभिनंदन.आमची संघटना देशभरातील EPS95 च्या 70 लाख निवृत्त कामगारांच्या समस्या सोडविण्यांसाठी कटीबध्द आणि कार्यरत आहे. या पेंशनधारकांमध्ये देशभरातील सर्व राज्य व केंद्र सरकारचे उद्योग, सहकार क्षेत्रातील सर्व उद्योग, तसेच खाजगी क्षेत्रातील सर्व उद्योग यांतील निवृत्त कामगारांचा समावेश असून यात आपले राज्यातील 15 लाख पेंशनधारक आहेत.
राज्याची जुनी पेन्शन – नवी पेंशनशी या EPS 95 पेंशन चा काहीही संबंध नाही. हि स्वतंत्र पेंशन योजना असून केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन मार्फत राबविली जात आहे.
देशातील औद्योगिक / सार्वजनिक /सहकारी / खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त ज्यात प्रामुख्याने रस्ते वाहतूक महामंडळ, वीज मंडळ, सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर उद्योग, विना अनुदानित शाळा महाविद्यालये, बियाणे महामंडळ, वन विकास महामंडळ, कृषी उद्योग विकास महामंडळ, वस्त्रोद्योग महामंडळ, कॉटन फेडरेशन बजाज, टाटा मोटर्स सारखे असंख्य 186 उद्योगात काम केलेल्या EPS 95 पेंशन धारकांची संख्या 72 लाख आहे.. या कामगारांनी पेंशनसाठी दरमहा 417 रुपये,541रुपये, 1250 रुपये दरमहा अंशदान दिलेले आहेत. तरी सुध्दा प्रदीर्घ सेवेनंतर त्यांना केवळ 60 रुपयांपासून ते 2500 रुपयांपर्यन्त अल्प पेंशन मिळते, त्याची सरासरी फक्त 1171 रूपये आहे.
एवढया अत्यल्प पेंशनमध्ये वयाच्या साठीनंतर पती पत्नीस जगणे अशक्य आहे. म्हणूनच दरमहा किमान 7500 रुपये पेंशन व त्यावर महागाई भत्ता, मोफत वैद्यकीय सुविधा, इत्यादि मागण्यासाठी गेली 6 वर्षापासून केन्द्र सरकारकडे सातत्याने विविध आंदोलने, चर्चा, निवेदने इत्यादी माध्यमातून पाठपुरावा सुरु आहे. दोन वेळा आदरणीय पंतप्रधान यांची भेट होऊन देखील अजुन सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. संघटनेचे मुख्यालय असलेल्या बुलडाणा शहरात गेली 1728 दिवसापासून ऊन वारा पाऊस थंडीत EPS95 पेंशनधारक साखळी उपोषण करीत आहेत. दररोज मा. जिल्हाधिकारी, यांचे मार्फत मागण्यांचे निवेदन मा. पंतप्रधान यांचेकडे पाठविण्यांत येत आहे.
महोदय, प्रश्न जरी केन्द्र सरकारचे अखत्यारीतील असला तरी हे सर्व कामगार राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमात, उद्योग धंद्यात काम केलेले आहेत त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्रातील पेंशनधारकांची संख्या लक्षात घेता यात मध्यस्थीची भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
तरी आपणांस कळकळीची विनंती करण्यांत येते की..
1. महाराष्ट्र विधीमंडळात EPS95 पेंशनधारकांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ ठराव घेऊन केंद्र शासनाकडे पाठवावा.
2. आपल्या पक्षाचे खासदार महोदय यांची या विषयावर आपण स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांना सदर मागण्या तातडीने मंजूर करुन घेण्याबाबत विनंती करावी.
3. राज्यातील EPS 95 पेंशनधारकांना राज्य सरकारने त्यांचे अखत्यारीत विशेष सहाय्य म्हणून मासिक किमान प्रत्येकी 2000/-रु. मंजूर करावे.
आपण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्याने बुलडाणा साडे चार वर्षापेक्षा ही जास्त दिवस सुरु असलेल्या साखळी उपोषणाची दखल घेऊन हा विषय तातडीने केंद्र सरकार पर्यन्त पोहचवून EPS95 च्या पेंशनधारकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन देण्यासाठी अरुण कुलकर्णी, अरविंद अवसेदमोल, ज्योति शर्मा, किसन साळवे, प्रमोद सिंगलकर, रवींद्र भाले आदी उपस्थित होते.