माय महाराष्ट्र न्यूज:कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून अडचणीत होते. कांदा निर्यातीला केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर कोसळले होते. सुरुवातीला ही बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत होती. परंतु त्यात पुन्हा वाढ
करण्यात आली आहे. आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी आली आहे. कांदा निर्यातीस परवानगी नसली तरी दहा लाख टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. ही निर्यात संयुक्त अरब अमिरातीला राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या माध्यमातून होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा कांदा
उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन आणि भूतानला 550 टन, बहरीनला 3,000 टन, मॉरिशसला 1,200 टन आणि यूएईला 14,400 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.केंद्र सरकारने संयुक्त अरब अमिरातीला दहा हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे.
ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेडच्या (एनसीईएल) माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात वाणिज्य विभागाने अधिसूचनाही काढली आहे. भारतीय कांद्याची निर्यात बंद असल्यामुळे कांद्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक देशांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. आता भारत आणि युएईमधील
मैत्रीपूर्ण संबंध जपण्यासाठी आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार 14,400 टन कांद्याची निर्यात होणार आहे. निर्यातीत होणारा गोंधळ आणि अनियमितता टाळण्यासाठी ही निर्यात राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.नाशिक जिल्ह्यातील व्यापारी वर्गाने 1 एप्रिल 2024 पासून हमाली, तोलई,
वाराही रक्कम शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून कपात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे माथाडी कामगार व हमाल या संदर्भात सर्वमान्य तोडगा निघेपावेतो कामकाजात सहभागी होणार नाही. पर्यायाने 4 एप्रिलपासून लासलगाव मुख्य बाजार आवारावरील कांदा, भुसार व तेलबिया या शेतीमालाचे लिलाव बंद राहणार आहे.