अहिल्यानगर/प्रतिनिधी
मुळा धरणातील वांबोरी चारीचे पाणी मिळावे यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यासमोर अर्धनग्न आंदोलन करण्यासाठी निघालेल्या नेवासा तालुक्यातील शिंगवे तुकाई येथील अर्धनग्न शेतकऱ्यांना गुरुवारी अहिल्यानगरमध्ये अडविण्यात आलअसून नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
मुळा धरणाच्या वांबोरी चारीतून शेतीसाठी पाणी मिळावे, या मागणीसाठी शिंगवेतुकाई (ता. नेवासा) येथील शेतकऱ्यांचा लढा सुरू आहे. पाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. गतवर्षी शेतकऱ्यांनी गावातील तुकाई मंदिरासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी त्यांना पाणी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु एक वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी पाणी
देण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांनी अहिल्यानगर शहरातील मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर अर्धनग्न आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनाची दखल न घेतल्याने अर्धनग्न शेतकरी वर्षा बंगल्यावर जाण्यासाठी निघाले. त्यांना पोलिसांनी अडविले. त्यामुळे शेतकरी रस्त्याच्या बाजूलाच फलक लावून अर्धनग्न बसले. तेथून ते डीएसपी चौकात गेले. तेथे त्यांना पोलिसांनी अडविले.
दरम्यान नेवासाचे आमदार विठ्ठल लंघे यांनी आंदोलकांची बैठक घेतली. वांबोरी चारीतून पाणी देण्याबाबत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे आश्वासन लंघे यांनी दिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित केले.मुळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सायली पाटील, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन देसरडा यावेळी उपस्थित होते. आंदोलनात पांडुरंग होंडे, ज्ञानदेव पवार, शिवाजी सावंत, बाळासाहेब धाडगे, बाळासाहेब होंडे, उद्धव पवार, नवनाथ पवार, अमोल पवार आदी शेतकऱ्यांचा सहभाग होता.
*१३५८ हेक्टर क्षेत्र पाण्यापासून वंचित…
वांबोरी चारी टप्पा दोनमध्ये पाथर्डी तालुक्यातील बारा गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळीच शिंगवे तुकाई येथील शेतकऱ्यांनी पाण्याची मागणी केली होती. परंतु, पाणी मिळाले नाही. त्यामुळे शिंगवेतुकाई गावातील १ हजार ३५८ हेक्टर क्षेत्र पाण्यापासून वंचित आहे. साडेचार हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाचा मुळाच्या पाण्यासाठी लढा सुरू आहे.
*सायली पाटील…
मुळा धरणाच्या वांबोरी चारीतून पाणी मिळावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. याबाबतचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करण्यात येईल. शासनाकडून जो काही निर्णय होईल, त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल.
-सायली पाटील
कार्यकारी अभियंता, मुळा पाटबंधारे विभाग