माय महाराष्ट्र न्यूज:दि. २३ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निदेशाच्या अनुषंगाने, राज्यातील सन २०२३ च्या खरीप हंगामामधील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत पुढीलप्रमाणे
अतिरिक्त सूचना देण्यात येत आहेत.सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतक-यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केली आहे व ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही मात्र, संबंधित तलाठी यांच्याकडे ७/१२ उताऱ्यावर या लागवडीची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय करण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही
करण्यात यावी.ई-पिक पहाणी पोर्टलवर नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार संमती पत्रास अनुसरून आधार संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर, त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बैंक खात्यामध्ये अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. महा आयटीने ई-पिक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित
शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार प्रमाणे नाव जुळवणी करून त्यासाठीचे मॅचिंग पसेंटेज ९०% पर्यंत अनुज्ञेय ठेवणेबाबतची कार्यपध्दती वगळण्यात येत आहे. सामायिक खातेदारांच्या बाबतीत जे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन स्वघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये संबंधित खात्याकरिता अनुज्ञेय असलेले एकूण
अर्थसहाय्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर योजनेंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरिता प्रति पिक २ हेक्टरची मर्यादा स्वतंत्रपणे अनुज्ञेय करण्यात यावी.राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. महा आयटीने ई-पीक पाहणी पोर्टलवरील
शेतकऱ्यांचे नाव आणि आधारवरील नावाची जुळवणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ९० टक्के मॅचिंग पर्सेंटेजच्या नियमाला वगळण्यात आले आहे.सामायिक खात्यांमध्ये आर्थिक मदतीचा लाभ घेण्यासाठी खातेदारांना दुसऱ्या खातेदारांची संमती घेऊन स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे. स्वयंघोषणापत्र
दिल्यानंतर मदत थेट आधार संलग्न बॅंक खात्यात जमा होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी घेण्यात आला असून, यामुळे खातेदारांना मदतीचा लाभ वेळेत मिळणार आहे.