माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत तब्बल ३३ निर्णय घेण्यात आले.
यांमध्ये सरकारकडून आकाराला जाणारा अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा समावेश आहे.राज्यातील अकृषिक करआकारणीचा नागरिकांवर पडत असलेला बोजा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सध्या गावांतील
गावठाणांमध्ये असणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर कायमस्वरूपी माफ आहे. मात्र गावठाणांबाहेर घरांची संख्या वाढत असल्याने आणि शहरी भागांत बहुमजली इमारती वाढत असल्याने अशा इमारतींखालील जमिनींचा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा
निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे वाणिज्य आणि औद्योगिक वापराखालील जमिनींवरील अकृषिक कर रद्दही करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली.केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम
पुढील आठवड्यात म्हणजे १० ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान जाहीर केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे त्याआधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या आणखी काही बैठका अपेक्षित असून, त्यांमध्ये सरकार अजून काही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.या निर्णयामुळे अकृषिक कराच्या
माध्यमातून सरकारला मिळणारा महसूल बंद होणार आहे. परिणामी सरकारी महसुलात घट होणार आहे. यातच यापूर्वीचा थकीत करही रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असला तरी सरकारी
तिजोरीतील महसूल घटणार आहे. शहरी भागांमध्ये अकृषिकच्या तुलनेत मालमत्ता कर अधिक असल्यामुळे हा कर रद्द झाल्यामुळे फारसा परिणाम होणार नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.