अहिल्यानगर/प्रतिनिधी
पाथर्डी तालुक्यातील मोहटे येथील श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कथित मनमानी, कामगार विरोधी कारभार आणि गैरप्रशासकीय निर्णयांविरोधात लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने आक्रमक भूमिका घेत थेट औद्योगिक न्यायालय तसेच सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाची दारं ठोठावली आहेत.
कामगार हक्कांवर सातत्याने गदा आणणाऱ्या आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जबाबदार पदावर असूनही ‘शोषक’ वृत्तीने वागणाऱ्या या अधिकाऱ्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती युनियनचे जनरल सेक्रेटरी कॉ.ॲड. सुधीर टोकेकर, अध्यक्ष कॉ.ॲड. सुभाष लांडे, उपाध्यक्ष मारुती दहीफळे, राजेंद्र दहिफळे,सतीश पवार, अमोल गायकवाड, सह सेक्रेटरी. वसंत मोहन दहिफळे, जालिंदर दहिफळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
दि.10 नोव्हेंबर 2025 रोजी युनियनने औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कामगारांचे हक्क पायदळी तुडवत असल्याचे नमूद आहे. वार्षिक वाढीसह लागू असलेल्या सातव्या वेतन आयोगांतर्गत योग्य वेतन टप्पा न देता, कामगारांचे वेतन सुरुवातीच्या पातळीवर आणले जात आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक कामगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून त्याचा परिणाम त्यांच्या कौटुंबिक जीवनावर होत आहे. मागील उपोषणे आणि तक्रारींचा राग मनात धरून सूडबुद्धीने कारभार करत, अधिकारी कामगारांच्या एकतेत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
यासोबतच, औद्योगिक कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर ‘शिफ्ट बदल’ करण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही नोटीस न देता, युनियनचा सल्ला न घेता, रात्री 12 ते सकाळी 8 किंवा सायंकाळी 4 ते रात्री 12 अशा अकस्मात व धोकादायक शिफ्ट पाळ्या लागू केल्या आहेत. परिसर डोंगराळ असल्याने बिबट्या, हिंस्र प्राणी आणि खराब रस्त्यांमुळे या शिफ्टमधील प्रवास अत्यंत धोकादायक बनला आहे. युनियनने विरोध करूनही हा आदेश मागे घेण्यात आला नाही, ज्यामुळे कार्यस्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रस्टकडून अनुसूची 4 मधील ‘अनुचित कामगार प्रथा’ सातत्याने राबविल्या जात असल्याचा स्पष्ट आरोप युनियनने न्यायालयात केला आहे.
युनियनने औद्योगिक न्यायालय व सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे 5 ऑक्टोबर 2025 चा शिफ्ट बदल तात्काळ स्थगित करण्याचा आदेश द्यावा आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनातील तफावत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी ॲड.दीपक चेंगडे,यांनी केली आहे.
याव्यतिरिक्त, ‘संरक्षित कामगार’ घोषणेचे उल्लंघन होत असल्याने लाल बावटा जनरल कामगार युनियनने 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी कामगार आयुक्तांकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल केली आहे. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 च्या कलम 33 (3) नुसार चार युनियन पदाधिकाऱ्यांना “संरक्षित कामगार” घोषित करण्याचे ट्रस्टवर बंधन आहे, तरीही मागणीनंतर सात दिवसांहून अधिक वेळ उलटूनही ट्रस्टने आवश्यक प्रमाणपत्र दिलेले नाही. ही कायदेशीर चूक असल्याचा आरोप करत, संरक्षित कामगार घोषणेचे आदेश त्वरित देण्याची मागणीही कामगार आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.