मुंबई
कोल्हापूरच्या गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानुसार आता अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे गोकुळ सारख्या सहकारी संस्थेवर शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये एक सहाय्यक निबंधकाचा दर्जा असलेला अधिकारी आणि अन्य चार अनुभवी व्यक्ती असतील. अधिकारी वगळाता इतर चार जणांना अन्य संचालकांप्रमाणे मतदानाचा अधिकार असेल, मात्र त्यांना स्वतः पदाधिकारी निवडणूक लढविता येणार नाही. राज्यपालांच्या सहीने हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, नोव्हेंबर ६, २०२६/कार्तिक १५, शके १९४८
त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत :-
१. (१) या अध्यादेशास, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०२६, असे म्हणावे.
(२) तो, तात्काळ अंमलात येईल.
२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० याच्या कलम ७३अअअ मध्ये, पोट-कलम (२) १९६१ चा मधील, पाचव्या परंतुकानंतर, पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल:-महा. २४.
“परंतु तसेच, पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या आणि भाग भांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान, शासकीय जमीन या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात, – मग ते रोख स्वरूपात असो किंवा वस्तूंच्या स्वरूपात असो, शासनाकडून सहाय्य मिळत असलेल्या, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांखेरीज, संघीय संस्थांच्या बाबतीत, समितीमध्ये, शासनाद्वारे नामनिर्देशित केलेल्या पुढील पाच सदस्यांचा देखील समावेश असेल, –
(एक) सहकारी संस्थांच्या सहायक निबंधकाच्या दजपिक्षा कमी दर्जा नसलेला एक शासकीय अधिकारी; आणि
(दोन) शासनाने, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे, विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असा संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित आवश्यक अनुभव असलेल्या आणि अशी अर्हता धारण करणाऱ्या चार व्यक्ती;
तथापि, असे सदस्य, समितीचे पदाधिकारी म्हणून निवडले जाण्यास पात्र असणार नाहीत; परंतु, कलम २७ च्या पोट-कलम (९) मध्ये आणि अशा संस्थांच्या उपविधींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, शासकीय अधिकाऱ्याखेरीज, अशा सदस्यांना, समितीच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल.”.