माय महाराष्ट्र न्यूज:अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (ता.१८) मंत्री समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे सरकार कांदा निर्यात
बंदी खुली करेल. सरकार त्याबद्दल सकारात्मक आहे, हे विधान आहे नाशिकच्या खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांचं. भारती पवारही सातत्यानं कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी करत होत्या.
पण त्यांच्या मागणीची दखल केंद्र सरकार काही घेत नव्हतं. आता अखेर केंद्र सरकारला उशिरा का होईना पण कांद्यावरची निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा करण्याचं शहाणपण सुचलंय. पण
अजून याबद्दल अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यात बंदी उठवली की नाही, याबद्दल नेमकं काय समजायचं? असा प्रश्न आहे.भारती पवार यांनी कांदा निर्यातबंदी
उठवण्याबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल, असंही सांगितलं आहे. पण सोमवारी (ता.१९) दुपारी ३ वाजेपर्यंत तरी निर्यातबंदी उठवण्याची अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. अधिसुचना काढली
तरी त्यात पाचर मारली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पहिली पाचर असेल ती ३ लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीची मर्यादेची. तर दुसरी पाचर निर्यात व्यापारी आणि निर्यातदार नाही तर नाफेड आणि एनसीसीएफच्या
निर्यातीची. म्हणजे सरकारचं निर्यात करणार अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. त्यामुळं अधिकृत अधिसूचना काढली जात नाही तोवर या कांदा निर्यातबंदी उठवण्याबद्दल शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रम आहे. कारण
रविवारी (ता.१८) भारती पवार यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेची फक्त तोंडी माहित दिली होती. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवण्याबद्दल अधिसूचना काढण्यात आली तरीही अटी शर्तीची मेख त्यात मारली जाण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक केंद्र सरकारनं ८ डिसेंबर रोजी रातोरात कांदा निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादकांना २ हजार कोटींचा चुना लावला. म्हणजे निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे भाव वाढू नयेत, यासाठी
पद्धतशीर बळी देण्यात आला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा. त्यामुळं एक डाव तर केंद्र सरकारनं अचूक खेळला आणि त्यात बाजीही मारली. दुसरीकडे मात्र जागतिक पातळीवर या धोरण धरसोडीमुळं
भारताच्या प्रतिमेला बेभरावशाचा कलंक लागला. आता तो पुसण्यासाठी कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केल्याचंही बोललं जात आहे. त्यामुळेच तर ५० हजार टन कांद्याची निर्यात बांगलादेशला करण्यात येणार आहे, अशीही चर्चा आहे.