माय महाराष्ट्र न्यूज:मागील महिन्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अजित पवारांना अधिकृत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह दिलं होतं.
ECI च्या या निर्णयाविरोधात शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या सुनावणीत कोर्टाने अजित पवार गटाला घड्याळ चिन्हाऐवजी दुसरं चिन्ह घेण्याचा पर्याय सुचवला आहे.कोर्टात सुनावणीवेळी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी छगन भुजबळांच्या
विधानाचा दाखला दिला. ग्रामीण भागातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी शरद पवारांचा फोटो आणि घड्याळ चिन्हाचा फोटो वापरावा हे विधान सिंघवींनी वाचून दाखवले. त्यावर तुम्ही शरद
पवारांचे फोटो का वापरत आहात? तुम्हाला एवढा विश्वास असेल तर तुमचे फोटो वापरा असं कोर्टाने विचारणा केली. त्यावर अजित पवार गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी आम्ही फोटो वापरत नाही आणि काही
उत्साही कार्यकर्त्यांनी ते केले असावे. कार्यकर्त्यांद्वारे सोशल मीडियावरील पोस्टवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही असं उत्तर दिले. तेव्हा कोर्टाने पक्षाने आपल्या कार्यकर्त्यांना शिस्त लावणे आवश्यक असते असं सांगितले.
सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला दिलेल्या घड्याळ चिन्हावर आक्षेप घेतला आणि पक्षात फूट पडल्यानंतर त्यांना नवीन चिन्ह द्यायला हवे होते परंतु आम्हाला नवीन चिन्ह दिले
असं त्यांनी कोर्टाला सांगितले. अजित पवार गटाने घड्याळाव्यतिरिक्त कोणतेही चिन्ह वापरावे. घड्याळ चिन्ह आणि शरद पवार अशी ओळख अतूटपणे जोडलेली आहे असं सिंघवींना कोर्टात
युक्तिवाद केला. सिंघवी यांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठानेही याची दखल घेत अजित पवार गटाला वेगळे चिन्ह वापरण्याची सूचना केली.कोर्टाने म्हटलं की, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
दिले असल्याने उद्या समजा कोर्टाने हा आदेश स्थगित केला आणि निवडणूक मध्यावर असतील तर काय होईल असा सवाल न्या. कांत यांनी विचारला. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला एक सूचना करतो, तुम्ही घड्याळ
चिन्हाऐवजी दुसरे चिन्ह घ्या जेणेकरून शांततेने आणि तणावाशिवाय पुढे जाऊ शकता. तुम्ही तुमच्या चिन्हासोबत निवडणूकही लढवू शकता. आम्ही फक्त तुम्हाला हा पर्याय सूचवत आहोत. तुम्हाला
तुमच्या आवडीचे चिन्ह घ्या, असं काही करता येतंय असा आम्ही पर्याय सूचवतो असं न्यायधीशांनी म्हटलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुचवलेल्या पर्यायावर अजित पवारांचा राष्ट्रवादी
पक्ष काय निर्णय घेतो हे पाहणे गरजेचे आहे.