मुंबई
राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर कोणी अधिकारी नव्हे तर सरपंचाला प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींना हा निर्णय लागू होणार आहे. सहा महिने किंवा निवडणूक होऊपर्यंत सरपंच प्रशासक राहणार आहे. यापूर्वी विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्तीचा आदेश देण्यात आला होता. त्यावरून वाद झाल्याने हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबद जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हंटले आहे की, राज्यातील काही ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे आणि काही ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यापूर्वी संपणार आहे आणि त्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रशासकीय अडचणींमुळे पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या (१९५९ चा ३) कलम १५१ च्या उप-कलम (१) च्या खंड (अ) मधील दुसऱ्या परंतुकानुसार, प्रशासकीय अडचणींमुळे पंचायत निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास, शासन राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे एखाद्या योग्य व्यक्तीची पंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्य शासनास आहे.
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १८२ च्या पोट-कलम (१) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्या संदर्भात सक्षम करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे कलम १५१ अन्वये प्रदान केलेले आपले अधिकार त्याच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करीत आहे आणि खालीलप्रमाणे निर्देश देत आहे…
अ) संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा ग्रामपंचायत स्थापनेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी प्रशासक माणून नियुक्ती करणे.
(ब) पंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करणे; आणि
(क) उक्त अधिनियम आणि त्याखालील नियमानुसार प्रदान केलेले सर्व अधिकार वापरण्यासाठी आणि कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी प्रशासक आणि समित्यांना आवश्यक सूचना निर्गमित करणे.