Wednesday, April 22, 2026

श्रावण बाळ योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाइनद्वारे अनुदान द्यावे-आ.विठ्ठलराव लंघे

Screenshot 2026-01-05 095857
WhatsApp Image 2026-03-19 at 11.11.21 AM
WhatsApp Image 2026-04-17 at 6.17.27 PM
previous arrow
next arrow
Shadow

मुंबई/सुखदेव फुलारी

श्रावण बाळ योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या ऑनलाइन त्रुटी दूर होईपर्यंत लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच ऑफलाइनद्वारे अनुदान द्यावे अशी मागणी आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी विधानसभेत केली.

केंद्र व राज्य शासनाकडून श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेन्शन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेन्शन योजना या योजनेतील लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान पूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने दिले जात होते. परंतु गेल्या दोन वर्षापासून हे अनुदान ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच आधार डेबिट द्वारे दिले जाते. परंतु लाभार्थी SAS Mha DBT या पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमुळे. बहुतांशी लाभार्थी या अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. हे आमदार विठ्ठलराव यांच्या लक्षात आल्यानंतर तात्काळ या प्रश्नाचा आवाज विधानसभेमध्ये मांडला.

यावर विधानसभेत बोलताना आ.लंघे म्हणाले कि, या योजनेतील बहुतांशी लाभार्थ्यांना माहे डिसेंबर २०२४ पासून अनुदान मिळत नाही. पूर्वी हे अनुदान १५०० होते यात वाढ करून अनुदान २५०० इतके करण्यात आले आहे याबद्दल त्यांनी शासनाच्या अभिनंदन केले. पूर्वीच्या ऑफलाइन प्रणालीमध्ये बदल करून सदर अनुदान DBT मार्फत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला तथापि बहुतांशी लाभार्थी हे SAS MHA DBT पोर्टल ला रजिस्टर नसल्याने बहुतांश लाभार्थी या लाभापासून वंचित आहेत.
यातील बहुतांशी लाभार्थ्यांना माहे डिसेंबर २४ पासून ते आजपर्यंत अनुदान लाभ प्राप्त न झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध काळ योजनेतील
लाभ घेत असलेले बहुतांशी लाभार्थ्याचे वय ७०-८० च्या पुढे असल्यामुळे किंवा वृद्धपकाळामुळे या लाभाथ्यांचे अंगठे न येणे, आधारवर ठसे न उमटणे, आधार अपूर्ण असणे, किंवा आधार कॅन्सल असणे, आधार ला मोबाईल नंबर लिंक नसणे इत्यादी अडचणीमुळे बहुतांशी लाभार्थी केवायसी करण्यास असमर्थ ठरत आहे. शासनाने DBT मध्ये असणाऱ्या त्रुटी शोधून त्या पूर्ण होईपर्यंत अशा लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे लाभ द्यावा अशी मागणी यावेळी विधानसभेत केली.

- Advertisment -

Most Popular

error: Content is protected !!