प्लॅस्टीकच्या वस्तुला पर्याय देण्यासाठी बांबू व्यवसायास चालना देण्याची आ.लंघे यांची मागणी

मुंबई/सुखदेव फुलारी

प्लॅस्टीकमुळे पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम तसेच अनेकांना हा पारंपारीक व्यवसाय सोडावा लागल्याचे निदर्शनास येणे, बांबू व्यवसायिक व बांबू कारागीर यांचा विचार करुन या बांबू व्यवसायास चालना देण्याबाबत तातडीने करावयाची कार्यवाही अशी मागणी आ.विठ्ठलराव लंघे व इतर विधानसभा सदस्यानी लक्षवेधी सुचनेव्दारे विधानसभेत केली.

विधानसभा सदस्य विठ्ठलराव लंघे, राजकुमार बडोले, चेतन तुपे, डॉ जितेंद्र आव्हाड, सर्वश्री राजेश विटेकर, राजू तोडसाम, मंगेश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सुचना क्रमांक ३३३ वर विधानसभेत चर्चा झाली.
या लक्षवेधी सूचनेत ग्रामीण भागात जवळपास प्रत्येक घरांत एकेकाळी बांबूच्या वस्तु जसे की चाळण्या, टोपल्या, सूप, झाडू, चटई व धान्य साठवणूकीसाठी पेट्या इ. वस्तु घरगुती वापरासाठी बाळगण्यात येत असणे, कालांतराने प्लॅस्टीकच्या वस्तुने बाजारपेठ काबीज केल्यामुळे ग्राहकांचा कल प्लॅस्टीककडे झुकला असल्याने बांबूच्या वस्तुंची मागणी मोठ्या प्रमाणात घटत असल्याचे निदर्शनास येणे, त्यामुळे बांबू लागवडोवर भर देण्याबरोबरच बांबूच्या वस्तुंना शासनाने बाजारपेठ, दर, शासकीय खरेदी व प्रचार-प्रसाराची व्यवस्था करणे आवश्यक असणे, प्लॅस्टीकमुळे होणारे प्रदूषण व आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम आणि पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्याचे धोके लक्षात घेऊन बांबू वस्तूंचा वापर वाढविणेबाबत अनेक तज्ञांनी वेळोवेळी आपापली मते व्यक्त केली असणे, यास्तव राज्य शासनाच्या वतीने बांबू लागवड वाढवून रोजगार निर्मिती व त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी विशेष नियोजन करण्याचे शासनाकडून सांगण्यात येणे, मात्र शासनाने या योजनेबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नसल्याचे निदर्शनास येणे, त्यामुळे बांबू व्यवसायिक तसेच बांबू कारागिरांचा प्रश्न आर्थिकदृष्टया ऐरणीवर आला असल्याचे दिनांक १६ जानेवारी, २०२६ रोजी वा त्यासुमारास निदर्शनास आलेले असणे, परिणामी, प्लॅस्टीकमुळे पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम तसेच अनेकांना हा पारंपारीक व्यवसाय सोडावा लागल्याचे निदर्शनास येणे, बांबू व्यवसायिक व बांबू कारागीर यांचा विचार करुन या बांबू व्यवसायास चालना देण्याबाबत तातडीने करावयाची कार्यवाही करावी अशी मागणी केली.

या लक्षवेधी सुचनेवर निवेदन करताना वनमंत्री श्री. गणेश नाईक म्हणाले की,

ग्रामीण भागात जवळपास प्रत्येक घरांत बांबूच्या वस्तु चाळण्या, टोपल्या, सूप, झाडू, चटई व धान्य साठवणूकीसाठी पेट्या इ. वस्तू घरगुती वापरासाठी बाळगण्यात येतात. महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळामार्फत प्लास्टिकला पर्याय म्हणून तसेच बांबू हस्तकला प्रोत्साहन देण्यासाठी mahabambookalp Android mobile App व mahabamboo.mahaforest.gov.in हा ecommerce platform तयार करण्यात आलेला आहे. राज्य शासनाच्या वतीने बांबू लागवड वाढवून रोजगार निर्माती व त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना आर्थिक लाभ साध्य करण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आलेले आहे व त्याअंतर्गत अटल बांबू समृध्दी योजना (राज्य योजना), राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) राबविण्यात येत आहे. बांबू व्यावसायिक व बांबू कारागीर यांचा विचार करून शासनाने बांबू व्यवसायास चालना देण्याकरिता उद्योग विभागाकडून Bamboo industry policy २०२५ जाहिर करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाअंतर्गत खालील योजना राबविण्यात येत आहे.

*१)अटल बांबू समृध्दी योजना…*

शासन निर्णय दि. २८.०२.२०२४ अन्वये एका शेतक-याला १ हे. क्षेत्राकरिता (५०० रोपे १०० मरळीसाठी) याप्रमाणे एकूण ६०० बांबू रोपे व जास्तीत जास्त २ हे. क्षेत्राकरीता १२०० टिश्यू कल्चर बांबू रोपे देण्यात येतात. रोपांचे देखभालीकरीता अनुदान तीन वर्षात (प्रथम वर्ष रु.९०/- + व्दितीय वर्ष रु.५०/- + तृतीय वर्ष रु.३५/-) या प्रमाणे एकूण रु.१७५/- प्रति रोपे देण्यात येते.
——————————————–
वर्ष– लाभार्थ्यांची संख्या–क्षेत्र (हे.)
———————————————
२०२०-२१ — ६९५ — ४८६.२३

२०२१-२२ — ३४८ — २६१.१३

२०२२-२३ — १३०३ — १०४३.३१

२०२३-२४ — ४०५ — ३२६.३१

२०२४-२५ — ३९२८ — ४६४८.९८

२०२५-२६ — १०३२३ — ११६५३.०३
———————————————
अंदाजित एकूण–१७००२ –१८४१५.
——————————————–

*२)राष्ट्रीय बांबू मिशन…*

राष्ट्रीय बांबू मिशन योजनेच्या सन २०२५ च्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे एका शेतक-याला प्रति हे. ४४० रोपे (४०० रोपे ४० रोपे मरळीसाठी), जास्तीत जास्त १० हे. क्षेत्रासाठी बांबू रोपे देण्यात येतात. रोपांच्या देखभालीसाठी तीन वर्षाकरीता रू. १५०/- अनुदान देण्यात येते. (प्रथम वर्ष रु.७५/- व्दितीय वर्ष ४०/- + तृतीय वर्ष रु. ३५/- अनुदान म्हणून देण्यात येते. तसेच वनहक्क पट्टे (IFR) अंतर्गत आदिवासी शेतक-यांना बांबू लागवडीचा प्रति रोप खर्च रु. ३००/- मंजूर करण्यात आले असून त्याचे पैकी ९० टक्के रक्कम रू. २७०/- तीन वर्षात (प्रथम वर्ष रु.१३५/- व्दितीय वर्ष ८१/- तृतीय वर्ष रु. ५४/- अनुदान म्हणून देण्यात येते.
———————————————
वर्ष–लाभाथ्यांची संख्या–क्षेत्र (हे.)
———————————————
२०२० –३५५७ — ३३१५

२०२१ — १८५३ — २०६६

२०२४ — २२४६ — १४३३

२०२५ — १५०२ — १६४६
———————————————-
अंदाजित एकूण–९१५८–८४६०
———————————————-

*३)राष्ट्रीय बांबू मिशन अंतर्गत भांडवल गुंतवणूक अनुदान योजना…*

महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ अंतर्गत बांबू आधारीत उद्योग स्थापन करण्याकरीता इच्छुक उद्योजकाला भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजना (credit linked back ended subsidy scheme) अंतर्गत ५०% पर्यंत अनुदान देण्यात येते, सन २०२१-२२ पासून लहान बांबू आधारीत एकूण २२ खाजगी प्रकल्पांना रू.२११.२५ लक्ष अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

४) प्लास्टीकला पर्याय म्हणून महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळांतर्गत पर्यावरणपूरक बांबू ट्रि-गार्ड तयार करण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने वसुंधरा महिला बचत गट, गडचिरोली, साकोली बांबू क्लस्टर, साकोली तसेच महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ हे बांबू ट्रि-गार्ड तयार करत आहेत. यामधून गडचिरोली, साकोली येथील सुमारे १५० महिलांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध झालेला आहे.

५) महाराष्ट्र शासन उद्योग विभागाकडून महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणामधून बांबू बाजारपेठ वाढविणे, बांबू आधारीत उद्योगांना चालना देणे व रोजगार निर्मिती करणे याबाबत कार्यवाही उद्योग विभागाकडून सुरू आहे.