माय महाराष्ट्र न्यूज:केंद्र सरकारचा बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.
तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील बाजार समित्या बंद ठेवून या निर्णयास विरोध करणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली.
या बाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे.
सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासननियुक्त प्रशासक मंडळ म्हणजे सातबारा नावावर असणारे
सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि निवडणुकीला देणग्या देणारे व्यापारी हेच त्या प्रशासक मंडळामध्ये असतील.या निर्णयाने एकाधिकारशाही निर्माण होणार असून, बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार
संपुष्टात येणार आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, जेणेकरून कारभारावर नियंत्रण राहील. तसेच बाजार समितीत काम करणारे माथाडी, हमाल आणि व्यापारी यांच्याही प्रतिनिधींचा यामध्ये समावेश असणे गरजेचे आहे.