नेवासा/प्रतिनिधी
जायकवाडी व मुळा धरणग्रस्ताच्या विविध मागण्याकरिता सोमवार दि.16/3/2026 रोजी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर उपोषण करणार असल्याची माहिती धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे कार्याध्यक्ष दिगंबर जगन्नाथ आवारे (रा.लाखेफळ,ता.नेवासा) यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात
श्री.दिगंबर आवारे यांनी म्हंटले आहे की, जायकवाडी धरणात वर्ग 1 च्या २३४१ फेर ने संपादित केल्या व मुळा धरणग्रस्त याचे साठी 1972 ला फॉरेस्टक्षेत्र संपादित करुन जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी यांनी वाटप केल्या, पण निर्वानिकरण न करता वाटप करण्यात आल्या. उदाहरण म्हणजे नेवासा तालुक्यातील माळिचिंचोरा येथे 1972 ला तहसीलदार यांनी 4629/ फेरने संपादित केलेल्या आहेत. जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी तथा ऊपसचांलक यांनी 1973 ला 4781 फेरने वाटप केल्या 2019 पर्यतं वन विभाग याचे दाखले न घेता वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करन्या त आल्या दिनांक 4/6/2019 ला जि आर केला कि तहसीलदार यांनी 15 दिवसात वर्ग 2 मधून वर्ग 1 करन्या साठी कार्यवाही करण्यात यावी पण तेथून पुढे तहसीलदार यांनी वन विभाग यांना पत्र पाठवून निर्वानिकरण आहे
का नाही ? 1980 चे तरतूद लागू होती का ? पण मक्तापुर व देडगाव येथील 2019 ला 7 जणाचे पत्र पाठवले पण निर्वानिकरण नसल्यामुळे दाखले मिळत नाही.
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचा दिनांक 15/11/2019 मार्गदशनाचा मि 5 वर्षा पासून पाठपुरावा केला आहे पण त्यावेळी निर्वानिकरणाचा प्रस्ताव सादर केला असता तर आज पर्यंत निर्णय झाला असता पण मार्गदर्शन चुकीचे मागीतले आहे.
दिनांक 15/11/2019 चे मार्गदर्शन प्रथम नाशिक यांना तेथून मदत व पुनर्वसन उपसचिव त्यांनी वनविभाग फ10कडे पाठवला त्यांनी 2 वेळेस पाठवले व त्यांनी नाशिक विभाग यांना पत्र पाठवून अहवाल मागितला आहे त्यांनी अहिल्या नगर यांना पत्र पाठवून अहवाल मागितला वत्यानीं मला पत्र देऊन 1930 पासून 7/12ऊतारे वाटप आदेश वाटप फेर आकारबंद गटस्कीम उतारा मागीतला आहे नेवासा शेवगाव पारनेर राहुरी येथील तहसील दार व वनविभाग याचे सोबत एक दिवस बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात यावा अशी सर्व धरणग्रस्त यांच्या वतीने विनंती करतो 2018 ला आमदार राहुल कुल दौंड यांनी अधिवेशनात निर्वानिकरण करण्यासाठी प्रश्न उपस्थित केला होता माजी वन मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले महसूल विभाग यांनी निर्वानिकर प्रस्ताव वन विभाग याचे कडे दाखल करण्यात आला पाहिजे व वनविभाग केंद्र सरकार कडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा अशी सर्व धरण ग्रस्त याचे वतिने विनंती करतो.
जिल्हा अधिकारी कार्यालय अहिल्यानगर यांचे दिनांक 11/12/2025 चे पत्रावर कार्यवाही होत नसेल तर जिल्हाधिकारी यांना ऊतर पाठवण्यात आले पाहिजे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांच्या पत्राला केराची टोपली आहे शेतकरी यांनी जर आत्महत्या केल्या तर वनविभाग अहिल्या नगर व
महसूल विभाग यांच्या वर जबाबदारी प्रशासनावर राहील.
दोन्ही विभागाचे चुकिमुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. चलन भरायचे पत्र दिले तर शेतकरी लगेच तयार आहेत 3 वर्ष फाईल मंजूर होत नसेल तर याला जबाबदार कोण ?
वरील मागण्या मान्य न झाल्यास दिनांक 16/3/2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपोषण करणार आहे याची जबाबदारी प्रशाक्षणावर राहील.