नेवासा/प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने तालुकास्तरीय अवैध दारूस प्रतिबंध घालण्यासाठी समिती पुनर्गठीत केली आहे.
दि.११ मे २०२६ रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे. त्यात म्हंटले आहे की, अवैध दारु निर्मिती व विक्रीवर पायबंद घालण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय/परिपत्रके निर्गमित केली आहेत. त्यानुसार अवैध दारु धंद्यांच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशांचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी तसेच या अवैध धंदयांना परिणामकारकपणे आळा घालण्याच्या दृष्टीने तहसीलदार यांचे अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती, परंतू विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अधिनस्त गठीत केलेल्या अभ्यास गटाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम १९४९ चे कलम ९३ नुसार दारूबंदी विषयक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे असल्याने सदर कायद्यास अनुरूप प्रस्तुत समिती करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय अधिक्रमीत करून सदर समितीचे पुनर्गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार सदरील समिती पुनर्गठीत करण्यात येत आहे.
तालुकास्तरीय अवैध दारूस प्रतिबंध घालण्यासाठी समिती पुनर्गठीत करण्याच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या अभ्यास समितीने केलेल्या शिफारसी व त्यानुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्राप्त अभिप्राय विचारात घेऊन खालीलप्रमाणे समितीची रचना प्रस्तावित करण्यात आली ती अशी…
१) उपविभागीय दंडाधिकारी – अध्यक्ष
२) उपविभागीय पोलीस अधिकारी-सदस्य
३) उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (संबंधीत कार्यक्षेत्राचे) – सदस्य
४) तहसिलदार- सदस्य
५) पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार (संबंधीत कार्यक्षेत्राचे)- सदस्य सचिव
६) निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (संबंधीत कार्यक्षेत्राचे) सदस्य
७) पंचायत समितीमधील सर्व महिला लोकप्रतिनिधी- पदसिद्ध सदस्य
८) वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा त्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य
या समितीवर आणखी शासकीय/अशासकीय सदस्य नेमावयाचा असल्यास जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित जिल्हयाचे पालकमंत्री यांच्याशी विचारविनिमय करून योग्य तो निर्णय घ्यावा.
समितीचे कार्यक्षेत्र फक्त तालुक्यापुरतेच मर्यादीत राहील. एका तालुक्यात एक अथवा जास्त पोलीस स्टेशन अस्तित्वात असल्यास सदर समिती संपूर्ण तालुक्यासाठी कार्यरत राहील. समितीचे कामकाज हे शासनाने अवैध दारु बंदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन होते अथवा नाही हे पाहणे असेल. अवैध दारु धंद्याबाबत पोलीस स्टेशन ठाणेदार व निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांना जबाबदार धरले जाईल.
समितीने महिन्यातून किमान एकदा न चुकता बैठक घ्यावी व तालुक्याच्या हद्दीतील सर्व गावांमध्ये हातभट्टी दारु बंदीच्या निर्णयांचे काटेकोरपणे पालन होते अथवा कसे, याबाबत आढावा घेऊन हातभट्टीच्या दारुस संपूर्ण पायबंद चालण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. पोलीस महासंचालक व आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी अवैध दारु धंदयाना संपूर्ण पायबंद घालण्यासाठी त्यांचे स्तरावरुन त्यांचे अधिनस्त घटक कार्यालय प्रमुखांना त्वरीत आदेश निर्गमित करावेत.