नेवासा/प्रतिनिधी
राज्यातील पाणी वापर संस्थांच्या सिंचन व्यवस्थापनातील अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी व पाणी वापर संस्था सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने शासनस्तरीय व महामंडळ स्तरीय समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने याबाबद दि.२७ जुलै रोजी।जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन, अधिनियम २००५ मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्रातील मोठया, मध्यम, लघु तसेच सर्व प्रकारच्या उपसा सिंचन प्रकल्पांचे सिंचन व्यवस्थापन करण्यात येते. या कायदयानुसार वरील सर्व प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांवर लाभधारक शेतक-यांच्या पाणी वापर संस्था स्थापन करून प्रकल्पांचे व वितरण व्यवस्थेचे काम पूर्ण करून जलसंपदा विभागामार्फत लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण सदर पाणी वापर संस्थेला करणे बंधनकारक आहे. तसेच लाभक्षेत्राचे हस्तांतरण पाणी वापर संस्थेला केल्यावर त्यापुढील सिंचन व्यवस्थापन, वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरूस्ती, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली इ. कामे पाणी वापर संस्थेनेच करणे अपेक्षित आहे. सुरूवातीस लघु वितरिका स्तरीय पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने उच्च स्तरीय म्हणजेच वितरीका, कालवा व प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्या कार्यान्वित करणे अपेक्षित आहे.
शासन विविध मार्गाने शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राज्यात आज अखेर अंदाजे ४५०० पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. परंतु पाणी वापर संस्था स्थापनेमध्ये फारशी प्रगती दिसून येत नाही.
याची प्रमुख कारणे म्हणजे सिंचन व्यवस्थापनात अधिकारी/कर्मचारी यांना रुची नसणे, शासन/महामंडळ या ठिकाणहून वरील धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही हे तपासण्याची यंत्रणा कार्यान्वित नसणे,
पाणी वापर संस्थेचे सभासद, पदाधिकारी तसेच शेतकरी वर्ग यांच्या प्रशिक्षण, प्रबोधन, प्रचार याबाबत कमी सहभाग इत्यादी.
उपरोक्त बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तसेच जलसंपदाचे क्षेत्रीय आस्थापनेमार्फत पाणी वापर संस्थांचे संनियंत्रण, मुल्यमापन, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणेची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने शासनाने विविध स्तरावरती समित्या गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जलसंपदा विभागांतर्गत पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात पाणी वापर संस्थांचे वार्षिक सनियंत्रण, मूल्यमापन, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन या करिता विविध स्तरावरच्या समित्या व त्यांची रचना व कार्यपध्दती याबाबत पुढीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
शासन स्तरावरील समिती अशी:–
अध्यक्ष- सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग,सदस्य:–जलसंपदा विभागांतर्गत सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे,
जलसंपदा विभाग मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव, मुख्य लेखा परीक्षक (जललेखा) छत्रपती संभाजीनगर, अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे,
सदस्य सचिव:–उपसचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई व
अध्यक्षांचे मान्यतेने पाणी वापर संस्था क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी असलेली व्यक्ती निमंत्रित सदस्य.
या शासनस्तरीय समितीची कार्यकक्षा अशी असेल…
१) महामंडळांतर्गत निर्माण होणारी प्रकल्पनिहाय सिंचन क्षमता व पाणी वापर संस्था.
२) महामंडळात निर्माण झालेले प्रकल्पनिहाय सिंचन क्षेत्र व पाणी वापर संस्था.
३) महाराष्ट्र सिंचन पधतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ कायदा व शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी, तफावत कारणे.
४) महामंडळांतर्गत अधिकारी/कर्मचारी तसेच पाणी वापर संस्था यांचे वाल्मेटा/वाल्मी/क्षेत्रिय प्रशिक्षणे.
५) पाणी वापर संस्था विविध पुरस्कार व इतर प्रोत्साहने.
६) पाणी वापर संस्थांबाबत धोरणात्मक सुधारणा.
सदर समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी.
*महामंडळ स्तरावरील समिती:–
या समितीमध्ये पुढील सदस्य असतील
अध्यक्ष:- कार्यकारी संचालक,संबंधित पाटबंधारे विकास महामंडळ.
महामंडळांतर्गत सर्व मुख्य अभियंता
सदस्य:–महामंडळांतर्गत सर्व सिंचन व्यवस्थापन सबंधीत अधीक्षक अभियंता,अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे,प्रकल्पस्तरीय पाणी वापर संस्थेमधील निमंत्रित सदस्य,अध्यक्षांचे मान्यतेने अशासकीय संस्था निमंत्रित सदस्य (पाणी वापर संस्था क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी असलेली व्यक्ती).
सदस्य सचिव:–अधीक्षक अभियंता (महामंडळ)
महामंडळ स्तरीय समितीची कार्यकक्षा:–
१) महामंडळांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापना व सक्षमीकरणास गती देणे.
२) शासन स्तरीय समितीचे विषयाबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही.
३) पाणी वापर संस्था नियंत्रण कक्षास विहित वेळेत माहिती देणे व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा समन्वय साधणे.
सदर समितीची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी.
*पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांची कामे :–
शासन निर्णय दिनांक ४ मे २०२२ मध्ये विहित केलेली कामे तसेच पुढील कामे..
१) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ तसेच पाणी वापर संस्था बाबतचे विविध शासन निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे. या कामात दिरंगाई करणा-या मंडळ / विभाग यांचा तपशील शासनास सादर करणे.
२) कायद्यानुसार निर्मित सिंचन क्षमतेनुसार पाणी वापर संस्था स्थापन करणे, पाणी वापर संस्था क्षेत्र हस्तांतरण करणे तसेच पाणी वापर संस्था यांना पाणी वापर हक्क देणे.
३) पाणीपट्टी परतावा विहीत वेळेत मिळतो किंवा नाही, तपासून अहवाल शासनास सादर करणे.
४) पाणी वापर संस्थेचे वार्षिक लेखा तपासणी होते अथवा नाही हे तपासून अहवाल शासनास सादर करणे.
५) पाणी वापर संस्थांच्या निवडणुका
वेळेवर घेणे.
६) प्रत्येक पावसचे गुणांकन करुन श्रेणी ठरवणे.
७) पुरस्कार – संपुर्ण अंमलबजावणी.
८) पाणी वापर संस्था Data Centre तयार करणे.
९) वेळोवेळी पाणी वापर संस्थांबाबत सुधारणा इ. शासनास शिफारस करणे.
४. वरील सर्व कामे सुव्यवस्थित पार पाडणेसाठी संहिता (Mannual) तयार करावे. त्यामध्ये वरील बाबी संनियंत्रणासाठी विविध प्रपत्रे तयार करावी व पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे यांचे अधिनस्त विभाग / उपविभाग यांचे मार्फत माहिती संकलन / प्रत्यक्ष कार्यवाही इ. करावे.