अहिल्यानगर/प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील साखर उद्योगासमोरील विविध प्रश्न, आर्थिक अडचणी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र शासनाने गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवार, दि. ४ नोव्हेंबर रोजी पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय), मांजरी बुद्रुक येथे पार पडली. माजी नीती आयोग सदस्य तथा केंद्रीय उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष डॉ. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधी अभिजीत पोटे यांनी शिवसेनेच्या वतीने सहभागी होत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या आणि मागण्या आक्रमकपणे मांडल्या.
साखर उद्योगाची सद्यस्थिती, कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणारा दर आणि भविष्यातील धोरणात्मक उपाययोजना यांचा अभ्यास करून केंद्र शासनाला अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी, साखर कारखाना क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या.
बैठकीत अभिजीत पोटे यांनी उसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये दर मिळावा, साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) प्रतिकिलो ५० ते ५५ रुपये करावी, इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७५ रुपये निश्चित करावा, तसेच साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे ऑनलाइन करून वजन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, अशा प्रमुख मागण्यांवर जोर दिला.
ऊस उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना करावा लागणारा वाढता उत्पादन खर्च, मजुरी, खते, औषधे, वाहतूक आणि इतर खर्चाचा विचार करता सध्याचे आर्थिक गणित शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी प्रतिटन ५ हजार रुपये दर देण्याबाबत केंद्र शासनाने ठोस धोरण आखावे, अशी आग्रही भूमिका पोटे यांनी मांडली.
या बैठकीस साखर आयुक्त संजय कोलते, साखर अर्थ विभागाचे आयुक्त यशवंत गिरी, अहिल्यानगर प्रादेशिक साखर संचालक गणेश पुरी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यापूर्वी मंत्रालयात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांवर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आता केंद्रीय समितीसमोर प्रश्न मांडण्यात आल्याने शेतकरी वर्गाचे या बैठकीतील चर्चेकडे आणि समितीच्या आगामी अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना राज्य आणि केंद्र स्तरावर वाचा फोडण्यासाठी अभिजीत पोटे यांनी पुढाकार घेतला असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
“ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळालाच पाहिजे. बैठकीत मांडलेल्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करून ठोस निर्णय घेतला नाही, तर साखर कारखान्यांमधून साखर बाहेर पडू देणार नाही आणि कोणालाही साखर विकू देणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा अभिजीत पोटे यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी वेळप्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.