मुंबई
खरीप हंगामातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला दुष्काळ निवारणासाठी १५ लाखांचा निधी दिला जाणार असल्याची घोषणा, दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
हा निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच जलसंधारण व ग्रामविकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून, महसूलसह ११ विभागांवर दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.


