माय महाराष्ट्र न्यूज:राज्यात सोयाबीनच्या दरात सातत्याने मोठी घसरण होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षाही कमी दराने होत असल्याने
सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात ओढला गेला आहे. केंद्र सरकारची खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादनामुळे दर खाली गेल्याने शेतकरी,
व्यापारी आणि उद्योजकासमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.मराठवाडा विभागात 48 लाख हेक्टर, तर विदर्भात 55 लाख हेक्टर आणि उर्वरित राज्यात 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे.
यावर सरकारचे धोरण आणि जागतिक बाजारपेठेचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम दिसून येत असून लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारण बिघडत आहे.राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक
सोयाबीन वरच सर्व भिस्त असते. ज्यावेळेस पैशाची गरज असेल, त्यावेळी सोयाबीन बाजारात घेऊन येण्याची वृत्ती शेतकऱ्यांमध्ये असते. मात्र, रविवारी सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाला. बाजारपेठेत तब्बल तीन वर्षानंतर ही स्थिती
आलेली पाहायला मिळत आहे. 4600 रुपयेच खाली भाव गेले होते. लातूर बाजारपेठेत रविवारी आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीन आवक झाली होती. सोमवारीही आठ ते नऊ हजार क्विंटल सोयाबीनचे आवक झाली आहे.
काही ठराविक ठिकाणीच सोयाबीनला हमीभाव मिळत असून बाकी बाजारपेठेत दर हा 4400 ते 4500 दरम्यान मिळाला आहे. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमी न सोयाबीनची विक्री होत असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे.
तसेच सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस पडत असल्यामुळे सोयाबीन आवकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे.केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरणात देशी शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला नाही.
गत वर्षी इम्पोर्ट ड्युटी ही 40 ते 45 टक्के होती. मात्र यावर्षी इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये साडे पाच टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झाले आहे. हमीभावापेक्षा
कमी भाव मिळत असताना ही सरकार खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. याशिवाय, परदेशातून सूर्यफूल डीओसी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र भारतातून सोयाबीन डीओसी
निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही. या सर्व बाबीचा थेट परिणाम सोयाबीनचया दरावर झाला आहे.